वडिलोपार्जित मालमत्ता नेमकी कोणाची? आता सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, अनेकांची प्रकरणे होणार निकाली?
बंगळुरू : येथील एका संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेचा एक वाद होता. वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीवरून सुरू झालेला वाद तब्बल ३१ वर्षे न्यायालयाच्या दारात चालला. अखेर न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. या कुटुंबातील वडिलांनी त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीतील हिस्सा विकला होता. त्यांच्या मुलांनी याला विरोध केला.
त्यांचा दावा होता की ती जमीन त्यांच्या आजोबांकडून आलेली असल्यामुळे ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असून त्यांचाही जन्मतः हक्क आहे. मुलांचा असा युक्तिवाद होता की वडिलांनी ही जमीन कुटुंबाच्या उत्पन्नातून घेतली होती, म्हणून ती वैयक्तिक मालमत्ता नसून संपूर्ण कुटुंबाची आहे. अखेर या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२५ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन पूर्णविराम दिला.
सुरुवातीला स्थानिक न्यायालयाने मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला. नंतर अपील न्यायालयाने हा निकाल उलथवून वडिलांच्या बाजूने दिला. १९९४ पासून हा खटला सुरू झाला होता. उच्च न्यायालयाने पुन्हा मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र प्रकरण सुरूच होते.
अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या या प्रकरणात अंतिम निर्णय वडिलांच्या बाजूने देण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यात आला. यामध्ये असे सांगण्यात आले की, हिंदू कायद्यानुसार जर वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत व कायदेशीर पद्धतीने विभाजन झाले असेल, तर त्या प्रत्येक वाट्याचे स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होतात.
या मालमत्तेला ‘स्व-संपादित मालमत्ता’ मानले जाते. यावर संबंधित व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य असते तो त्याचा वाटा विकू शकतो, गिफ्ट करू शकतो किंवा मृत्युपत्राद्वारे वाटू शकतो, असेही सांगितले गेले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, खरेदीसाठी वापरलेले पैसे वडिलांनी वैयक्तिक कर्ज घेऊन उभारले होते, त्यामुळे तो व्यवहार वैयक्तिक होता. यामुळे ती जमीन वैयक्तिक मालमत्तेत येते.
दरम्यान, कोणताही सदस्य संयुक्त कुटुंबाचा भाग असल्याने त्याला कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क मिळत नाही. फाळणी झाल्यावर मालमत्ता वैयक्तिक होते आणि संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेनुसार वापरली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे हा एक महत्वाचा निकाल आहे.
