2 लाखांची कर्जमाफी जाहीर; पण ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही एक रुपयाही, सरकारची मोठी अट समोर!
मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानली जाणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असले, तरी सरकारने घातलेल्या कडक अटींमुळे अनेकांना या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
राज्यातील वाढत्या कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यावेळी कर्जमाफीचा लाभ कोणालाही सरसकट मिळणार नाही. लाभार्थ्यांची काटेकोर पडताळणी करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि AgriStack पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून सहकार विभाग याची अंमलबजावणी करणार आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारने काही प्रभावशाली आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना योजनेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, तसेच सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील पदाधिकाऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय दरमहा 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, तसेच 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे नागरिक देखील अपात्र ठरणार आहेत. मात्र, माजी सैनिकांना या अटीतून सवलत देण्यात आली आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निकष लागू केला आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय किंवा स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवून नियमित आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लाभार्थ्यांऐवजी प्रत्यक्ष संकटग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
दरम्यान, आधार आणि AgriStackच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात पडताळली जाणार असल्याने बनावट लाभार्थी, दुहेरी नोंदणी आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
एकीकडे 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे कडक पात्रता निकषांमुळे नेमके किती शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील अंमलबजावणीच्या निर्णयांकडे लागले आहे.
