उन्हाळ्यात पाण्याची चिंता मिटणार! शेतकऱ्यांना बोअर खोदण्यासाठी सरकार देतंय 50 हजार, असा करा अर्ज..
मुंबई : राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 2024-25 पासून ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बोअरवेलसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना शेतजमिनीसाठी आवश्यक पाण्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकार शंभर टक्के अनुदानावर मदत देत आहे. या योजनेअंतर्गत आधीच विहीर खोदणे, शेततळे तयार करणे, प्लास्टिक पन्नी पुरवठा, सूक्ष्म सिंचन पद्धती, पीव्हीसी पाइप पुरवठा आणि जुनी विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी अनुदान देण्यात येत होते.
आता यावर्षी नव्याने बोअरवेलला देखील अनुदानाच्या यादीत समावेश केला आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल. सरकारचा हा पुढाकार राज्यातील शेती व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करावा आणि या संधीचा उपयोग करून घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (Mahadbt) पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी Mahadbt.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्या.योजना’ या पर्यायावर क्लिक करा. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ निवडून अर्ज भरा. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी अधिकारी किंवा CSC केंद्रावर संपर्क साधावा.
या योजनेसाठी अर्जदार हा अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असावा. अर्जदाराकडे शासनमान्य जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला असावा. शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. सातबारा आणि आठ-अ उतारा शेतकऱ्याच्या नावावर असावा. किमान 0.40 हेक्टर शेती असणे आवश्यक.
यासाठी आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र सातबारा आणि आठ-अ उतारा, 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र, विहिरीसाठी पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र, तलाठ्याचा जमीन धारणा दाखला, शेतात आधी विहीर नाही, याचा अधिकृत दाखला अशी कागदपत्रे लागणार आहेत. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी अधिकारी किंवा CSC केंद्रावर संपर्क साधावा.
