योध्दा वकील! जमीन नाही, एक कांडही उसाचे कारखान्याला जात नाही, एक रुपयाही मानधन नाही, शेतकऱ्यांच्या FRP साठी तो वकील लढला अन् जिंकला…
मुंबई : राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी देण्याचा निर्णय पुर्ववत करण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय काल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देवून उस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात दुरूस्ती करण्याचे अधिकार नसताना २०२२ साली तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी देण्याचा शासन निर्णय केला.
याबाबत ज्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली, त्या वकिलांनी याबाबत कोणतेही मानधन घेतले नाही. याबाबत राजू शेट्टी यांनी एक पोस्ट करून त्यांचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले, मी माझे चळवळीतील सहकारी मित्र उच्च न्यायालयातील वकील योगेश पांडे यांच्यासोबत चर्चा केली व या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले. ॲड. योगेश पांडे यांची एक गुंठाही जमीन नाही, एक कांडही उस कारखान्यास जात नाही. पण गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांना शेतकरी चळवळीबद्दल आस्था असल्याने ते निस्सीमपणे चळवळीत कार्य करत असतात.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रवक्ते पदाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा देशपातळीवर मांडण्याचा ते प्रयत्न करतात. २०२२ मध्ये याचिका दाखल केल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत ॲड. योगेश पांडे यांनी एक रूपयाही मानधन न घेता काम केले. अगदी रिट पिटीशन करिता लागणाऱ्या कागदपत्रांचा खर्चही त्यांनी स्वत: केला. साखर आयुक्त कार्यालय, मंत्रालय अथवा इतर कार्यालयातून लागणारी सर्व कागदपत्रे त्यांनी स्वखर्चाने काढली. एकीकडे राज्य सरकार, साखर संघ यांच्या वतीने लाखो रूपयांचा चुराडा करत राज्याचे महाभियोक्ता यांच्यासह अनेक दिग्गज वकीलांची फौज शेतकऱ्यांच्या विरोधातील निर्णय कायम ठेवण्यासाठी उभी करण्यात आली होती.
असे असताना मात्र ॲड. योगेश पांडे यांनी अत्यंत अभ्यासूपणे व वास्तव भुमिका उच्च न्यायालयापुढे मांडत गेल्याने एक रक्कमी एफ. आर. पी मिळण्याच्या निर्णयाचा मार्ग सुकर झाला. उच्च न्यायालयामध्ये एखाद्या गोष्टीवर न्याय मागायचे म्हणजे सामान्य माणसासाठी व चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी मोठे आव्हान असते. वकीलांची लाखो रूपयाची फी, प्रत्येक तारखेस द्यावे लागणारे मानधन, कागदपत्रांच्या नावाखाली होणारा वारेमाप खर्च यामुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीस येतो. याप्रकरणी सरकारच्या विरोधात लढायच म्हणजे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यातला प्रकार होता.
पण गेल्या तीन वर्षात ॲड. योगेश पांडे यांनी एक पान झेरॅाक्सचाही खर्च आम्हा चळवळीतील लोकांना करू दिला नाही. ज्यावेळेस उच्च न्यायालयात सुनावणी असायची तेंव्हा अनेकवेळा ते स्वखर्चाने पुणे ते मुंबई व मुंबई ते पुणे फेऱ्या मारल्या. कालच्या निर्णयामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्यांना जो दिलासा मिळाला आहे त्याचे सर्व श्रेय हे ॲड. योगेश पांडे यांचे आहे. शहरी भागात राहून शेतकरी चळवळीवर प्रेम करत त्यांनी जे योगदान दिले आहे ते न विसरण्यासारखे आहे.
अन्यथा या व्यवस्थेविरोघात रस्त्यावरची लढाई लढता लढता न्यायालयीन लढाईत चळवळीतील लोक मेटाकुटीस येतात. “सत्य परेशान होता है, लेकीन कतई पराजित नही होता” असे महात्मा गांधी म्हणत योगेश पांडे Adv Yogesh Pande यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे खिंड लढवित या लढाईत विजय मिळविला याबद्दल तमाम उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांचे मनापासून आभार, अशी पोस्ट राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
