‘मतदार नोंदणीचे नियम बदलले!’ पालकांच्या SIR तपशीलाशिवाय मिळणार नाही मतदानाचा हक्क
मुंबई : देशभरात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगाने नव्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता प्रथमच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला फॉर्म क्रमांक ६ सोबत आई-वडिलांच्या एसआयआरशी संबंधित तपशीलाचे घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, नव्या मतदारांची ओळख अधिक अचूकपणे पडताळणे, विद्यमान नोंदींशी त्यांची सांगड घालणे आणि मतदार याद्यांतील त्रुटी कमी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. दुबार नावे, मृत व्यक्ती, स्थलांतरित नागरिक किंवा परदेशात स्थायिक झालेल्या मतदारांची नावे शोधून काढणे यामुळे अधिक सुलभ होणार आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म ६ भरणाऱ्या अर्जदारांना आवश्यक घोषणापत्र सादर केल्याशिवाय अर्ज पुढे पाठवता येणार नाही. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, फॉर्ममध्ये औपचारिक बदल न करता स्वतंत्र सूचनेद्वारे ही अट लागू करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान या पद्धतीचा प्रथम वापर करण्यात आला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांत ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिचा तिसरा टप्पा सुरू आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या काही प्रतिनिधींनी या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले असले, तरी आयोगाने ते फेटाळून लावत ही प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मक, भेदभावमुक्त आणि सर्व पात्र नागरिकांचा समावेश सुनिश्चित करणारी असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
सुमारे २१ वर्षांनंतर देशात एवढ्या व्यापक स्वरूपात मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन होत असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. मतदार यादी अधिक स्वच्छ, अचूक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असल्याचे निवडणूक तज्ज्ञांचे मत आहे.
