लाडकी बहीण योजनेवरून राजकीय वाद पेटला; १४ लाख पुरुषांच्या नावांवरून भाजप-काँग्रेस आमनेसामने, ९२ लाख नावे वगळल्याने प्रश्नचिन्ह
मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची महत्त्वाची योजना ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या कमी झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे, तर भाजपने या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अपात्र नावे समाविष्ट झाल्याचा दावा केला आहे. भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी लाडकी बहीण योजनेत सुमारे १४ लाख पुरुषांची नावे घुसवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधकांवर केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. राज्यातील कोट्यवधी महिलांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात आली. मात्र, आता सरकारकडून करण्यात आलेल्या पडताळणी प्रक्रियेनंतर तब्बल ९२ लाख लाभार्थी महिलांची नावे योजनेतून कमी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला असून, निवडणुकीच्या काळात लाभ देण्यासाठी कोणतीही योग्य पडताळणी करण्यात आली नव्हती, असा आरोप केला आहे.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याच मुद्द्यावरून भाजप सरकारवर टीका केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी महिलांना आकर्षित करण्यासाठी योजना राबवण्यात आली आणि आता पडताळणीच्या नावाखाली लाभार्थी कमी केले जात आहेत. या टीकेला उत्तर देताना भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला.
राम कुलकर्णी यांनी दावा केला की, लाडकी बहीण योजनेत काही अपात्र लोकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यामध्ये जवळपास १४ लाख पुरुषांच्या नावांचाही समावेश होता. ही नावे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, महायुती सरकारने ही योजना सुरू केल्यापासून विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
“वर्षानुवर्षे सत्तेत असताना गरजू माता-भगिनींसाठी कोणतीही मदत केली नाही. आम्ही महिलांसाठी योजना आणली तर त्याला विरोध केला जात आहे. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. आवश्यक असल्यास भविष्यात निधी वाढवला जाईल,” असे राम कुलकर्णी यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारच्या पडताळणी प्रक्रियेत केवळ पुरुषांची नावेच नाही तर विविध कारणांमुळे अनेक लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या महिला, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अर्जदार, वयाच्या अटी पूर्ण न करणारे लाभार्थी तसेच इतर पात्रता निकषांमध्ये बसत नसलेल्या नावांचा समावेश आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजनेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया आवश्यक आहे. अपात्र लाभार्थी हटवून केवळ पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, ९२ लाख महिलांची नावे कमी झाल्याने विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी वाढवण्यात आले आणि आता संख्या कमी केली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाची योजना बनली आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्या, पडताळणी आणि अपात्र नावांचा मुद्दा आगामी काळातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादाचा विषय राहण्याची शक्यता आहे.
