विकास करार रद्द झाला तरी मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही; राज्य सरकारचं मोठं विधेयक, बिल्डर्स आणि जमीनमालकांवर काय होणार परिणाम?

मुंबई : राज्यातील विकास करार (Development Agreement) आणि मुद्रांक शुल्काशी संबंधित नियम अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विकास करार रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाल्यानंतर भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळण्याचा मार्ग आता जवळपास बंद होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 48 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सादर केले. या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि कायद्यातील पळवाटांचा गैरवापर रोखणे, असा सरकारचा दावा आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास आणि विकास करार केले जातात. अशा करारांवर मोठ्या रकमेचे मुद्रांक शुल्क भरले जाते. मात्र, विविध व्यावसायिक कारणे, आर्थिक अडचणी किंवा जमीनमालक आणि विकासक यांच्यातील मतभेदांमुळे अनेक करार पुढे रद्द किंवा समाप्त होतात. त्यानंतर संबंधित पक्षांकडून भरलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी शासनाकडे अर्ज दाखल केले जातात. अशा प्रकरणांची पडताळणी करताना प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या मते, मुद्रांक शुल्क हे दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीवर आकारले जाते. कराराची पुढील अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, याच्याशी त्याचा संबंध नसतो. त्यामुळे केवळ करार रद्द झाल्याच्या कारणावरून मुद्रांक शुल्क परत करणे हे राज्याच्या महसुलासाठी नुकसानकारक ठरत होते. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून परताव्याचे दावे वाढत असल्याचेही सरकारच्या निदर्शनास आले.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 48 मध्ये नवीन स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या सुधारणेनुसार विकास करारांसह समान प्रकारच्या इतर दस्तांनाही मुद्रांक शुल्क परतावा किंवा सवलतीच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. यामुळे विकास करार रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क परत मिळण्याची शक्यता संपुष्टात येणार आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम बिल्डर्स, विकासक, जमीनमालक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांवर होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात विकास करार करताना सर्व अटींचा अधिक बारकाईने विचार करावा लागणार असून, करार करण्यापूर्वी कायदेशीर आणि आर्थिक पडताळणीला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. सरकारच्या मते, या सुधारणेमुळे महसुली नुकसान टळेल, कायद्याचा गैरवापर कमी होईल आणि मुद्रांक शुल्क व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता व एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.