‘पवार गटात मोठी सफाई मोहीम?’ सर्व प्रवक्ते हटले; 48 तासांत नवे चेहरे, नवी टीम आणि नवा गेमप्लॅन!

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात मोठ्या राजकीय घडामोडींची चाहूल लागली असून, पक्षाच्या संवाद यंत्रणेत अभूतपूर्व फेरबदल सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्यानंतर पक्षात नेमके काय शिजत आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. पक्षाने यापूर्वी सर्व प्रवक्ते हटवून केवळ विद्या चव्हाण आणि महेश तापसे यांनाच अधिकृत प्रवक्ते म्हणून कायम ठेवले होते.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सलग दोन दिवस महत्त्वाच्या बैठका होत आहेत. या बैठकीत केवळ प्रवक्त्यांची नवी यादीच नाही, तर पक्षाची आगामी राजकीय दिशा, माध्यमांशी संवादाची रणनीती आणि संघटनात्मक पुनर्बांधणी यावरही चर्चा सुरू आहे. पुढील दोन दिवसांत नव्या नियुक्त्यांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पक्षातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, बदलती राजकीय समीकरणे आणि विरोधकांच्या वाढत्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी पक्ष नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या तयारीत आहे. जिल्हानिहाय प्रवक्ते, विषयवार प्रवक्ते आणि डिजिटल माध्यमांसाठी स्वतंत्र टीम उभारण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत असल्याची माहिती मिळत आहे.


सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “सध्या राज्यात पक्षाचे दोनच अधिकृत प्रवक्ते आहेत. बैठकीतून नव्या टीमची रूपरेषा ठरेल आणि त्यानंतर पक्षाची भूमिका अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवली जाईल.”
दरम्यान, महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना सुळे यांनी सर्व पक्ष एकमताने अंमलबजावणीच्या बाजूने असल्याचे सांगितले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या मोफत ऑनलाइन कोचिंग सुविधेचे स्वागतही त्यांनी केले.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही आठवड्यांत शरद पवार गटाने संघटनात्मक पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या हालचाली केल्या आहेत. त्यामुळे आता होणाऱ्या नव्या नियुक्त्या हा केवळ प्रवक्त्यांचा बदल नसून, पक्षाच्या पुढील राजकीय लढाईचा आराखडा मानला जात आहे. पक्षात नवे चेहरे पुढे येणार का, काही ज्येष्ठ नेत्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलणार का आणि संवाद यंत्रणेला नवे नेतृत्व मिळणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 48 तासांनंतर होणारी घोषणा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा संदेश देणारी ठरू शकते.