कर्जमाफी नाहीच! शेतकरी बँकेकडे फिरकले नाहीत अन् बोजा वाढल्याने शेतकरी आणि बँकाही आल्या अडचणीत, महायुतीकडून फसवणूक…
मुंबई : सध्या राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहे. अशातच महायुती सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले नाही, विधिमंडळाचे नुकतेच संपलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरेल, अशी अपेक्षा होती. या अधिवेशनातून सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ठोस पावले उचलेल, असे वाटले होते. असे असताना याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, थकीत कर्जामुळे ग्रामीण वित्तीय संस्थाही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल असे सांगत कर्जमाफीच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकले आहे.
महायुती सरकारला लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला. सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना आशा होती की, निवडणुकीतील वचन पूर्ण होईल. मात्र शेतकऱ्यांची थेट फसवणूकच सरकारने केली. अधिवेशनात याबाबत शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीच लागले नाही.
शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सार्वजनिक बँका आणि ग्रामीण बँकांमार्फत ५८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. दरवर्षी मार्चअखेरीस हे कर्ज परतफेड करून नवीन कर्जासाठी अर्ज केला जातो. यंदा मात्र कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकरी परतफेडीसाठी बँकांकडे फिरकले नाहीत, यामुळे बँका देखील अडचणीत आल्या आहेत.
सध्या मार्चअखेर सुरु असून, वित्तीय संस्था आपला आर्थिक ताळेबंद सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. कर्जवसुलीवर भर असताना शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेने थांबले आहेत, ज्यामुळे बँकांमध्ये शांतता पसरली आहे. यामुळे यामध्ये शेतकऱ्यांची चूक आहे की सरकारची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता कर्जाची परतफेड न झाल्यास बँकांकडून नवीन पीक कर्जाचे वाटप थांबण्याची शक्यता आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा त्यांच्यावरील व्याजाचा बोजा वाढत आहे. सरकारने कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हा बोजा आणखी वाढेल. शेतकरी बँकांकडे फिरकत नसल्याने विकास सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांसारख्या ग्रामीण वित्तीय संस्थांची कोट्यवधींची कर्जवसुली रखडली आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफी लवकर जाहीर न झाल्यास शेतकरी आणि बँका अडचणीत येणार आहेत.
