मार्च ऐण्ड आला, अधिवेशन संपले मात्र कर्जमाफी नाहीच; थकित कर्जाचा आकडा बघण्यासाठी शेतकऱ्यांना अखेर बँकांची पायरी चढण्याची वेळ…
उरुळीकांचन : अर्थिक वर्ष २०२४-२५ हे ३१ मार्च रोजी संपन्न होण्याचा घटकेवर राज्यविधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी सारखा निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांची पुरती निराशा झाली असून अधिवेशनात कर्जमाफीची कुठल्याही प्रकारची घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांनी अर्थिक वर्षातील थकबाकीसह मागील वर्षांतील कर्जातील थकबाकीसह बँकांची कर्जाची रक्कम जाणून घेण्यासाठी शेतकरी वर्ग बँकांची पायरी चढून कर्ज, व्याज, दंड व्याजाची आकारणीची घेण्याची लगबग जिल्हा बँक तसेच राष्ट्रीकृत बँकांत पहायला मिळत आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवार ( दि.२६) रोजी संपुष्टात आले आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशणात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होतेय काय, म्हणून शेतकऱ्यांच्या नजरा अधिवेशनाकडे लागल्या होत्या. २०२४ च्या विधानसभा निवडणूकीत कर्जमाफीचा घोषणा करण्यात आल्या होत्या. मात्र हिवाळी अधिवेशनात निर्णय न झाल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होईल, म्हणून सोशल मिडीयाच्या प्रबोधनात शेतकरी अडकत कर्जमाफीचा प्रलोभनामुळे कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसला होता. मात्र अधिवेशन संपून निर्णय न झाल्याने माफीचा आशेवर बसलेला बॅंकांच्या पायऱ्या चढू लागला आहे.
शेतकऱ्यांना शासनाकडून यापूर्वी २००७,२०१४ तर २०१९ या अर्थिक वर्षांत कर्जमुक्ती दिली आहे. तसेच २०१९ च्या निवडणुकीत निवडणुकीनंतर दिड लाखापर्यंत मागील तीन वर्षांची कर्जमाफी दिली आहे.अशीच माफी २०२५ ला होईल अशा राज्यकर्त्यांच्या आशेवर शेतकऱ्यांना सोशल मिडीयात चर्चासत्रांत प्रलोभने दाखविली जात होती. मात्र आता निवडणूक झाली सरकार ही स्थापन झाले मात्र घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे.
मध्यम मुदतीच्या कर्जांचा भरणा नाही…
कर्जमाफीचा अपेक्षेने मध्यम व अर्थिक वर्षातील पिक कर्जे तसेच इतर कर्जे भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निरउत्साह दाखविला आहे. १०१९ नंतर कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानंतर कर्जे भरली नसल्याची स्थिती आहे. मात्र आता कर्जमाफी न मिळाल्याने व्याज व दंडासहीत कर्जे भरावी लागणार आहे.
वीजमाफी मिळेल म्हणून शंका…
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रयोगानंतर वीजबील माफी मिळाली आहे. २०१४ पासून शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत मिळाली आहे. मात्र राज्याची अर्थिक स्थिती तसेच वीज नियामक मंडळा कडे घरघुती, कृषी, वाणिज्य व औद्योगिक बिलांचा थकबाकी आकडा १ लाख कोटींचा घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वीजबील माफीवर सरकार फेरविचार करण्याची शक्यता आहे.
