सरकार कर्मचारी’ या’ प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलनाच हत्यार उपसणार ; काय आहेत मागण्या?
Government employees will use the weapon of agitation to fulfill their pending demands; what are the demands?
पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. येत्या काही दिवसात सकारात्मक निर्णय नाही झाला तर सप्टेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्याकडून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.या मागण्यासंदर्भात संघटनेकडून सरकारला निवेदन सुद्धा देण्यात आले आहे. या निवेदनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नऊ प्रलंबित मागण्यांबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी कोणत्या 9 प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करत आहेत? याची माहिती पुढीलप्रमाणे
1. महागाई भत्ता वाढ : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्यापासूनचा महागाई भत्ता वाढवणे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 55% दराने महागाई भत्ता मिळतोय यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55% करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
2 सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे : सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष इतके आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे करावे अशी ही मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
3. नवीन कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी : राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन चार कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी सुद्धा कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.
4.शिक्षकांच्या संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा : शिक्षकांच्या संघमान्यता संदर्भातील गेल्यावर्षी जारी झालेला आदेश रद्द करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीचा आदेश तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी यावेळी उपस्थित करण्यात आली आहे.
5.या पदभरतीवरील बंदी तात्काळ हटवावी : आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की वर्ग चार (गट ड) कर्मचारी, तसेच वाहन चालक पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या पदभरतीवरील बंदी तात्काळ हटवण्याची मागणी आता कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.
6.अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांना लवकर नियुक्ती मिळावी : राज्य कर्मचाऱ्यांकडून अनुकंपा तत्वावरील जे उमेदवार प्रतीक्षा यादीमध्ये आहेत त्यांना तात्काळ नियुक्ती मिळावी अशी सुद्धा मागणी यावेळी उपस्थित करण्यात आली आहे.
7.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करावे : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ ज्या कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी किंवा रोजंदारी किंवा अंशकालीन तत्वावर काम केलेले आहे त्यांना नियमित करण्यात यावे म्हणजेच शासन सेवेत समाविष्ट करावे अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे.
8. नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करताना पुनर्विचार : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करताना राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा अशी सुद्धा मागणी यावेळी उपस्थित केली आहे.
9.सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा जीआर काढावा : राज्य सरकारकडून नवीन पेन्शन योजनेत जी सुधारणा करण्यात आली होती त्या सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा जीआर तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा अशी सुद्धा मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
