पुरंदर विमानतळासाठी एकरी 10 कोटी द्या, तरच जमिनी देऊ!! सरकारपुढे अटी ठेवत ग्रामस्थांनी दिला थेट इशारा..

पुरंदर : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाचा विषय चर्चेत आहे. आता तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावांमध्ये प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी 2832 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरु आहेत. असे असताना आता एखतपूरआणि मुंजवडी गावातील नागरिकांनी या भूसंपादनाला विरोध केला आहे. तसेच जमिनी देण्यासाठी काही अटीही सरकार पुढे टाकल्या आहेत. यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. याबाबत ग्रामसभेला देखील आयोजित करण्यात आली होती.

यामध्ये प्रास्तवित विमानतळासाठी सरकारने आम्हाला प्रतिएकर १० कोटी रुपये द्यावेत, अन्यथा आमच्या जमिनी आम्ही देणार नाही अशी भूमिका एखतपूरआणि मुंजवडी ग्रामस्थांनी घेतली आहे. भूसंपादनासंदर्भात महसूलमंत्र्यांची बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी चर्चा केली होती. त्यामध्ये पर्याय देण्याचे महसूलमंत्र्यांनी सुचविले होते.

मौजे एखतपूर मधील २१६.२८० हेक्टर क्षेत्र आणि मौजे मुंजवडी येथील १२९.३२३ हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार आहे. यासाठी एखतपूर आणि मुंजवडी या गावांची ग्रामसभा झाली. त्यामध्ये एकरी १० कोटी रुपये द्यावेत. त्याचबरोबर विमानतळाच्या परिसरातच ३५ टक्के विकसित भूखंड द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी ग्रामसभेला एखतपूर गावच्या सरपंच शीतल टिळेकर, उपसरपंच तुषार झुरंगे, माजी सरपंच कृष्णासेठ झुरंगे, ग्रामपंचायत सदस्या विद्या झुरंगे, पोलीस पाटील बंडू धिवार, मुंजवडी गावच्या पोलीस पाटील कविता झुरंगे, ग्रामसेवक अजित जगताप, यांच्यासह गावातील ग्रामस्थ, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या मागण्यामध्ये प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व शासकीय व निमशासकीय किंवा खासगी आस्थापनावरती कुशल व अकुशल स्वरुपाच्या नोकऱ्या व रोजगाराच्या संधी बाधित भूमिपत्रांना व त्यांच्या वारसांना देण्यात याव्या. शासकीय नोकरीत व शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित आरक्षण व प्रकल्प ग्रस्त असल्याचे दाखले बाधित भूमिपत्राने देण्यात यावे.

बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत मिळावा व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा व तसेच व्यावसायिक भूखंडाच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा.प्रकल्प बाधित क्षेत्राचा मोबदला देताना सरसकट किंमत ठरविण्यात यावी, त्यामध्ये जिरायती / बागायती याबाबी विचारात घेऊ नये.

जमीन भूसंपादन प्रक्रिया एमआयडीसीकडे न देता इतर शासकीय संस्थेकडे देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. परतावा १० कोटी प्रति एकर एकरकमी व बाधित क्षेत्राच्या ३५% विमानतळ हद्दीमध्ये भूखंड देण्यात यावा व त्याचा ५ एफ एस आय असावा. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता सरकार काय निर्णय घेणार हे लवकरच समजेल.