गिरीश महाजनांना बाजूला ठेवत फडणवीसांची नवी खेळी? एमपीएससी आंदोलन मिटवण्यासाठी शिवेंद्रराजेंना मैदानात उतरवलं!

पुणे : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं अकरा दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन अखेर मध्यरात्री मागे घेण्यात आलं. कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणं आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन अशा महत्त्वाच्या निर्णयांनंतर आंदोलन थांबलं. या संपूर्ण घडामोडीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने चर्चेसाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना पाठवलं. यामुळे आंदोलनं मिटवण्यासाठी नेहमी मध्यस्थी करणारे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याऐवजी शिवेंद्रराजेंवर जबाबदारी सोपवण्यामागे काय भूमिका होती, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पेपरफुटीच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांचा लढा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाले होते. काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांच्यासह इतर प्रतिनिधींनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

शिवेंद्रराजेंच्या मध्यस्थीने चर्चेला दिशा

आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवण्यात आलं. त्यांनी रोहित पवार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. रविवारी रात्री झालेल्या चर्चेनंतर सरकारच्या निर्णयांचा मसुदा आंदोलकांसमोर मांडण्यात आला. अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची मागणी आणि चौकशी होईपर्यंत त्यांना पदापासून दूर ठेवण्याचा पर्याय यावर आंदोलनस्थळी चर्चा झाली. अखेर सरकारने भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यास सहमती दर्शवली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरच्या पहाटे सुमारे १.२५ वाजता आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा झाली.

चौकशी समिती आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

कथित पेपरफुटी आणि आयोगातील अनियमिततेच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असतील, तर वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. लखमी गौतम, गणेश पाटील आणि पी. डी. नाईक हे समितीचे इतर सदस्य आहेत. चौकशीसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

याशिवाय आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन, पुढील तीन वर्षांत ७० हजार पदांची भरती आणि २०२७ मधील गट-क परीक्षेसाठी पदांची संख्या दुप्पट करण्यासह काही मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. तहसीलदार भरतीतील ६०:४० ऐवजी ५०:५० प्रमाण, आयोगातील सदस्यसंख्या ११ पर्यंत वाढवणं आणि आयोगाच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यासारख्या मागण्यांचाही निर्णयांच्या मसुद्यात उल्लेख असल्याचं वृत्त आहे.

गिरीश महाजनांऐवजी शिवेंद्रराजे का?

यापूर्वी विविध आंदोलनांमध्ये सरकार आणि आंदोलकांमध्ये संवाद घडवून आणण्यासाठी गिरीश महाजन यांना मध्यस्थ म्हणून पाठवलं जात असे. त्यामुळे त्यांची ओळख सरकारचे संकटमोचक अशी झाली. मात्र, या आंदोलनात शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्यांचा संयमी स्वभाव आणि चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची भूमिका लक्षात घेऊन ही निवड झाल्याचं वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रोहित पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर शिवेंद्रराजेंना चर्चेसाठी पाठवण्याच्या निर्णयाकडेही लक्ष वेधलं जात आहे.

आंदोलन मागे घेण्यात आलं असलं, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता चौकशी समितीचा अहवाल, कथित गैरप्रकारांवरील कारवाई आणि भरतीसंबंधी आश्वासनांची अंमलबजावणी याकडे विद्यार्थ्यांचं लक्ष राहणार आहे.