“आत्महत्येची चिठ्ठी, २० वर्षांची शांतता अन् आता चौकशी; ज्ञानेश कुमारांच्या जुन्या फाईलमध्ये दडलंय काय?”
तिरुवनंतपुरम : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवतीचा वाद आता आणखी गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणावरून देशभरात राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच केरळ सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्या २००६ मधील कार्यकाळाशी संबंधित जुन्या प्रकरणाची नव्याने दक्षता चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा संबंध केरळमधील रस्ता विकास प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहार आणि या प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशी आहे.
२००६ मध्ये ज्ञानेश कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते. त्यावेळी जागतिक बँकेच्या निधीतून सुमारे २१५ कोटी रुपयांचा केरळ राज्य वाहतूक प्रकल्प सुरू होता. अंगामाली ते तिरुवनंतपुरम या मार्गावरील रस्त्याच्या विकासाचे काम ‘पती-बेल’ आणि भागीरथ इंजिनीअरिंग यांच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते. प्रकल्पाचे काम सुरू असताना त्याच्याशी संबंधित मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांनी अनेक तक्रारी केल्याचा दावा करण्यात आला होता.
यानंतर ली सी बीन मलेशियाला परतले आणि नोव्हेंबर २००६ मध्ये त्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या दोन आत्महत्येच्या चिठ्ठ्या मिळाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यापैकी एका चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांचं नाव असल्याचे केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी सांगितले आहे. तक्रारीनुसार, प्रकल्पाची देयके रखडल्याने आणि कथित त्रासामुळे अभियंत्यावर दबाव निर्माण झाला होता. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून, त्यांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची प्राथमिक दक्षता चौकशी २००६ मध्येच झाली होती. मात्र, त्यानंतर तपास पुढे न गेल्याचा आरोप आहे. आता केरळच्या गृह विभागाने त्या काळातील कागदपत्रे आणि चौकशीशी संबंधित नोंदी पुन्हा मागवल्या आहेत. पूर्वीची चौकशी बाह्य दबावामुळे थांबवण्यात आली का, याचाही तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाला पुन्हा चालना मिळण्यामागे काँग्रेस नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांनी दाखल केलेली तक्रार महत्त्वाची ठरली आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवपदावर असताना कंत्राटे देताना नियमांचे उल्लंघन, कंत्राटदारांना कथित लाभ आणि सार्वजनिक पैशांशी संबंधित गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप या तक्रारीत करण्यात आले आहेत.
तक्रारीची पाहणी केल्यानंतर आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे आढळल्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे संचालक मनोज अब्राहम यांना सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २००६ मधील प्रकरण असल्याने ज्ञानेश कुमार यांच्या सध्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदामुळे चौकशीत कायदेशीर अडथळा नसल्याचेही चेन्निथला यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून आधीच ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अशा परिस्थितीत दोन दशकांपूर्वीच्या प्रकरणातील चौकशी पुन्हा सुरू झाल्याने या वादाला नवे राजकीय परिमाण मिळाले आहे. आता जुन्या फाईलमधून नेमके कोणते पुरावे समोर येतात आणि मलेशियन अभियंत्याच्या आत्महत्येशी संबंधित आरोपांचा तपास कुठपर्यंत पोहोचतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
