‘द टाईम टू टाईम’ न्यूजचे वृत्त ठरले खरे! राज्य सरकारला चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचे आदेश…
पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
कोर्टाने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे.
लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे, यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत सुनावणी लांबत चालली आहे.
