धनुष्यबाणावर ‘सुप्रीम’ रणसंग्राम! कपिल सिब्बलांचा 20 मुद्द्यांचा हल्लाबोल; शिंदे गटाची वाढली धाकधूक?

मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या राजकीय वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सलग आणि सविस्तर युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना आयोगाने घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्या असून, या निर्णयामुळे पुढील सर्व राजकीय घडामोडींवर परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, शिवसेनेत झालेली फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित होती. काही आमदार वेगळे गेले म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्ष तुटला असे मानता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गोष्टी एकत्र मानून निर्णय दिला, हा मूलभूत घटनात्मक दोष असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेचाही उल्लेख केला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील त्याच पक्षघटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आमदारपद व मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र नंतर त्याच पक्षघटनेला नाकारण्यात आले. एका पक्षघटनेचा लाभ घेऊन नंतर तीच घटना अमान्य कशी ठरवली जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील संख्याबळाचाही मुद्दा उपस्थित झाला. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तब्बल 160 हून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे दिसत होते, तर शिंदे गटाकडे संघटनात्मक पाठिंबा नव्हता. असे असताना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे अस्तित्व ठरवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाच्या अंतर्गत वादात आयोगाला पक्षघटना बाजूला ठेवून निर्णय देण्याचा अधिकार नव्हता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही दाखला देत आयोगाला न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार मर्यादित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अपात्रतेच्या याचिकांचा निकाल प्रलंबित असताना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले, ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचेही ठाकरे गटाने सांगितले. अपात्रतेवर आधी निर्णय होणे आवश्यक होते, त्यानंतरच पक्षचिन्हाबाबत निर्णय व्हायला हवा होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सिब्बल यांनी सत्ता बदलानंतर वाढलेल्या शिंदे गटाच्या संख्येवरही भाष्य केले. सत्ता ही आकर्षणाचे केंद्र असते आणि सत्तेमुळेच नंतर अनेक आमदार व खासदार शिंदे गटात गेले. त्यामुळे नंतरचे बहुमत हे मूळ संघटनात्मक पाठबळाचे प्रतीक मानता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय 23 जून, 27 जून आणि 2 जुलै 2022 या तारखांना घडलेल्या घटनांचा अपात्रता प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या काळातील निर्णयांमुळेच पुढील राजकीय समीकरणे बदलली आणि आजचा वाद निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान हा निकाल केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित राहणार नसून भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरेल, असे संकेत दिले. त्यामुळे आता ‘खरी शिवसेना’ कोणाची आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर अंतिम शिक्कामोर्तब कोणाच्या बाजूने होणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.