सिद्धिविनायकच्या दानपेटीचा हिशेब आता उघडणार! १८ कोटींच्या आरोपानंतर फडणवीसांचा मोठा आदेश; पाच वर्षांची कुंडली तपासली जाणार
मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगीच्या पैशांवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापले आहे. मंदिरातील दानपेटीतून दरवर्षी तब्बल १८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा दावा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केल्यानंतर या प्रकरणाने वेग घेतला. या आरोपांची सत्यता काय, मंदिरातील देणगीचे व्यवहार नेमके कसे होतात आणि आर्थिक नोंदींमध्ये काही अनियमितता आहे का, याचा शोध आता अधिकृत चौकशीतून घेतला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार मागील पाच वर्षांतील देणगी संकलन, आर्थिक व्यवहार आणि मंदिराच्या नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. विशेषतः २०२३ ते २०२६ या कालावधीतील देणगीच्या रकमेत झालेली वाढ किंवा घट, त्यामागची कारणे आणि संकलन प्रक्रियेत काही त्रुटी होत्या का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
या तपासणीत केवळ दानपेटीतील रोख रकमेपुरता विषय मर्यादित राहणार नसून मंदिराला मिळालेल्या मौल्यवान वस्तू आणि त्यांची नोंद यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक नोंदींची तपासणी करून कथित चोरी, आर्थिक अनियमितता किंवा प्रशासकीय पातळीवरील त्रुटी यापैकी नेमके काय घडले, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर यावेळी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी मंदिर प्रशासनाकडूनही काही कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. ४६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा आणि ९ जणांना अटक झाल्याचा दावा ट्रस्टकडून करण्यात आला आहे.
मंदिरातील दर्शन व्यवस्थेशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचाही मुद्दा चर्चेत आला आहे. काही व्यक्तींकडून ऑनलाइन माध्यमातून पैसे स्वीकारून विशेष दर्शनाची सुविधा दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कथित गैरप्रकारांबाबतही कारवाई झाल्याचे ट्रस्टकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मंदिरातील देणगी आणि इतर आर्थिक व्यवहारांची व्यापक तपासणी होणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, १८ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचा दावा हा सध्या आरोपाच्या स्वरूपात आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच या दाव्यामागील वस्तुस्थिती आणि प्रत्यक्ष आर्थिक अनियमिततेचे प्रमाण स्पष्ट होईल. चौकशीचा अंतिम अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सादर केला जाणार असून, त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे सिद्धिविनायकच्या देणगी व्यवहारांबाबतच्या या चौकशीत नेमकी कोणती माहिती समोर येते, याकडे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
