शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! फार्मर आयडीसंदर्भात नियम बदलले, कोणाला होणार फायदा?

पुणे : दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना दिला जाणारा फार्मर आयडी मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी करण्यात आली आहे. जमिनीच्या नोंदींमध्ये त्रुटी असल्याने किंवा आवश्यक माहिती उपलब्ध नसल्याने अनेक शेतकरी या डिजिटल ओळखीपासून वंचित होते. मात्र, आता अशा शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, महसूल विभागाकडून नवीन कार्यपद्धतीसंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये तांत्रिक अडचणी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे ॲग्रीस्टॅक आणि फार्मर आयडी?

ॲग्रीस्टॅक हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जाणारा डिजिटल कृषी प्रकल्प आहे. या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र डिजिटल ओळख क्रमांक दिला जातो. यालाच फार्मर आयडी असे म्हणतात. या आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील, सातबारा आणि आठ अ उताऱ्यांमधील नोंदी तसेच पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होते.

फार्मर आयडीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

आधार कार्ड (आधारशी मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक)

सातबारा उतारा (7/12)

आठ अ उतारा (8-A)

जमिनीची मालकी किंवा हक्क सिद्ध करणारे कायदेशीर पुरावे

मोबाईल क्रमांक

शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी का महत्त्वाचा?

शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि पीएम किसान सन्मान निधीसारख्या योजनांचे लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत डिजिटल नोंदींचा उपयोग होणार आहे.

याशिवाय पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी अधिक सोपी होण्यास मदत होईल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळवणे आणि पीक विम्याशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ होण्यासही या डिजिटल नोंदींचा फायदा होऊ शकतो.

तसेच हवामानाचा अंदाज, बाजारभाव, खते आणि बियाण्यांसंदर्भातील माहिती यांसारख्या कृषी सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही फार्मर आयडी उपयुक्त ठरणार आहे.

जमिनीच्या नोंदींमध्ये अडचण असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा

अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत किंवा आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत नाहीत. त्यामुळे त्यांना फार्मर आयडी तयार करताना अडचणी येत होत्या. आता नवीन कार्यपद्धतीनुसार अशा प्रकरणांची स्थानिक पातळीवर पडताळणी केली जाणार आहे.

यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यामार्फत संबंधित अभिलेखांची तपासणी केली जाईल. पडताळणीनंतर कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

एकंदरीत, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे फार्मर आयडी मिळवताना अडचणींचा सामना करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना डिजिटल कृषी व्यवस्थेशी जोडण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.