पुणे महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय! आता ‘या’ गावांचा होणार कायापालट, जाणून घ्या….

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांबाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा निर्णय नुकताच घेतला गेला आहे.

पुणे शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि त्यानुसार वाढणाऱ्या नागरी सुविधांची गरज लक्षात घेता, प्रशासनासमोर समाविष्ट गावांमधील समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर योग्य निर्णय घेणे आवश्यक होते.

तसेच यासाठी माजी राज्यमंत्री व पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी पुढाकार घेत, ४ एप्रिल रोजी भवनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, वडगावशेरीचे आमदार बापू पठारे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन आणि महापालिकेचे विविध खातेप्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, या बैठकीचा केंद्रबिंदू होता – नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील नागरिकांवर होणारा मालमत्ता कराचा बोजा, त्यांच्या नागरी सुविधा, आणि माजी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन.

तसेच या गावांमध्ये पूर्वी ग्रामपंचायत कार्यरत होती आणि नागरिक ग्रामपंचायतीच्या दरांनुसार कर भरत होते. मात्र PMC अंतर्गत आल्यानंतर तेच कर PMC च्या उच्च दरानुसार आकारले जात असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. आमदार शिवतारे यांनी या मुद्द्यावर ठामपणे प्रशासनाला शासन आदेशाची आठवण करून देत स्पष्ट केले की, समाविष्ट गावांतील जुन्या मालमत्तांवर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट दरानेच मालमत्ता कर आकारावा, जे शासन आदेशानुसार योग्यही आहे.

यावर नागरिकही २०१७ पासूनचा कर भरायला तयार आहेत, असे त्यांनी प्रशासनाला ठामपणे सांगितले. यामुळे PMC च्या उत्पन्नात वाढ होणार असून नागरिकांनाही न्याय मिळणार आहे. मात्र शिवतारे यांनी असेही स्पष्ट केले की, नव्या इमारतींना PMC च्या नियमानुसारच कर आकारला जावा, आणि त्यावर कोणतीही सवलत मागण्यात येणार नाही.

या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समाविष्ट गावांतील माजी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समावेशन. याआधी ४०३ कर्मचारी PMC सेवेत सामावले गेले असून, उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या संदर्भात आमदार शिवतारे यांनी लवकरच मुंबईत शासनस्तरावर बैठक आयोजित करून या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगितले.

वेतन, वरिष्ठतेचा दर्जा आणि नियुक्तीच्या अटी यांसारखे प्रश्न यामध्ये महत्त्वाचे आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनीही सकारात्मक भूमिकाच घेतली. त्यांनी सांगितले की, शासन आदेशानुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाईल. कर आकारणीसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमली जाईल आणि दोन महिन्यांच्या आत नागरिकांना कराची बिले मिळणार आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत कोणताही चुकीचा निर्णय झाला असल्यास, त्यात तातडीने सुधारणा केली जाईल.