राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भात मोठा निर्णय; प्रशासनाला कडक निर्देश..
मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीनुसार, प्रति मतदान केंद्र १५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या निधीतून निवडणूक खर्च भागविण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांच्या निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठी एकूण ५ कोटी ९५ लाख ५ हजार रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
हे अनुदान २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेच्या खर्चासाठीच वापरणे बंधनकारक असेल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंजूर अनुदान अंतिम हिशेबातून वजा करून उर्वरित रक्कम पुढील टप्प्यात वितरित केली जाणार आहे.
