‘आधार’ जुळलं नाही तर कर्जमाफीही नाही? सरकारच्या नव्या अटीने शेतकऱ्यांची धावपळ वाढली
चंद्रपूर : एकीकडे कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला बळीराजा कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे, तर दुसरीकडे सरकारच्या एका नव्या अटीमुळे हजारो शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’चा लाभ मिळवण्यासाठी आता आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आलं असून, ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कर्जमाफीचा पैसा खात्यात येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची धाव आता सीएससी केंद्र आणि बँकांकडे सुरू झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, नैसर्गिक संकटं आणि बाजारातील चढ-उतारामुळे आर्थिक संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार मानली जात आहे. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत थकीत कर्जदारांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.
मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या सीएससी केंद्रावर किंवा बँकेत जाऊन अंगठ्याचा ठसा देत माहितीची पडताळणी करावी लागणार आहे. माहिती जुळल्यावरच पोर्टलवर ‘सक्सेस’ संदेश येईल आणि त्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे जाईल. माहितीमध्ये त्रुटी असल्यास आधार केंद्रावर जाऊन दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
सरकार ‘अॅग्रीस्टॅक’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मलाही प्राधान्य देत असून, या पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यात पीक पाहणी, विमा आणि कर्जाशी संबंधित सेवा पेपरलेस पद्धतीने मिळणार आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या जवळपास ७९ हजार शेतकऱ्यांकडे तब्बल ८१४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. तर ७१ हजारांहून अधिक नियमित कर्जदारांची माहिती प्रशासनाकडून भरली गेली आहे. त्यामुळे ही योजना अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी आर्थिक ‘संजीवनी’ ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, योजनेच्या अटींनुसार शासकीय कर्मचारी आणि प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी या लाभासाठी अपात्र ठरणार आहेत. तसेच एका आधार क्रमांकावर केवळ पती किंवा पत्नीपैकी एकालाच लाभ मिळणार आहे. आता आधार पडताळणीची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा पैसा कधी जमा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
