Maratha Reservation : मराठा समाजाला ज्याची भीती होती तेच झालं! आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल, लवकरच होणार सुनावणी
Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण हा मुद्दा जोरदार पेटला आहे. अशातच आरक्षणच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली असून राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्गाचा अहवाल मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवले आहे. समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाजाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
पण सरकारनं दिलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी डॉ. जयश्री पाटील आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून या आरक्षणाबरोबरच न्या. शुक्रेंच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेतला आहे. यावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने वकिलांच्या रोस्टर पद्धतीत २७ फेब्रुवारीला जो बदल केला होता त्यावर आक्षेप घेतला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती बेकायदा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधिशांपेक्षा जास्त मानधन दिल्याचा आरोप सदावर्तेंनी याचिकेतून केला आहे. Maratha Reservation
दरम्यान गुरुवारी (ता. २९) हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. आरक्षणविरोधी याचिका दाखल झाल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाला केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार आहे.
दुसरीकडे सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मराठा समाजाचा ओबीस मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करा, असे जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
