मोठी बातमी! पुरंदर विमानतळाबाबत मोठा निर्णय, प्रकल्पाला मिळणार गती

पुणे : प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी 22 जून रोजी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊन मोबदला वितरणाला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे सादर केली असली तरी काही प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.

या अडचणी दूर करण्यासाठी 22 जून रोजी सकाळी 11 वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे.

या कॅम्पमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी आणि प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यांचा तत्काळ निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आतापर्यंत सुमारे 75 टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत भरपाईची रक्कम लवकर पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या माहितीनुसार, वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती आणि न्यायालयीन दावे यांसारख्या कारणांमुळे मोबदला वितरणात विलंब होत आहे.

या सर्व प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. न्यायिक आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसह कॅम्पमध्ये उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला वेळेत मिळावा आणि विमानतळ प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.