बांधकाम कामगारांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणार साडेसहा लाखांपर्यंत मदत

मुंबई : राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, कामगारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या विभागाकडून यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

नवीन निर्णयानुसार, बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 3 लाख 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी किंवा अन्य कारणामुळे अपघाती मृत्यू झाल्यास 6 लाख 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तसेच कामगाराला कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे कामगार क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, बांधकाम कामगार हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. एखाद्या कामगाराचा अपघात झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आधार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू आणि दिव्यांगत्वासाठी मदतीची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय, बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीनंतर वेतन देण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच महिला बांधकाम कामगारांना मॅटर्निटी लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ज्या बांधकाम कामगारांची बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी आहे, त्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठीही सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यापूर्वी नोंदणीसाठी ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक होते. मात्र, काही ठिकाणी अडचणी येत असल्याने आता कंत्राटदार तसेच तहसीलदार आणि संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

दरम्यान, कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देत कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

कामगार कायद्यांच्या सुधारणा संदर्भातील बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय कामगार कायद्यांशी सुसंगत राज्याची नियमावली तयार करताना महाराष्ट्राच्या हितासाठी आवश्यक बदल करण्यात यावेत. तसेच कामगार न्यायालयांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ आणि माथाडी मंडळांमधील सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळण्याबाबतही चर्चा झाली. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार विविध योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.