देशातील पहिला प्रयोग! ‘जल सातबारा’मुळे महाराष्ट्रात पाण्याचे नवे युग; सरकारचा मोठा प्लॅन काय?
मुंबई : “जमिनीचा सातबारा आपण पाहिलाय, पण पाण्याचा सातबारा कधी ऐकलाय का?” हाच प्रश्न आता प्रत्यक्षात उतरतो आहे. महाराष्ट्र सरकारने देशातील पहिलाच अभिनव उपक्रम म्हणून ‘जल सातबारा’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे पाण्याच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल घडणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याची घोषणा केली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत गाव आणि शहर पातळीवर पाण्याचा स्रोत, उपलब्धता, वापर आणि गरज यांचा संपूर्ण ताळेबंद तयार केला जाणार आहे. ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’च्या आधारे प्रत्येक भागातील पाण्याची स्थिती स्पष्ट होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
पाण्याचा सातबारा तयार झाल्यानंतर कोणत्या भागात पाणी मुबलक आहे, कुठे टंचाई आहे, आणि कुठे पाण्याचा गैरवापर होतो हे स्पष्टपणे दिसणार आहे. त्यामुळे पाण्याची उधळपट्टी रोखता येईल आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील. जलस्रोत पुनर्भरण, पुनर्बांधणी आणि व्यवस्थापनाला गती मिळणार आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर एका गावात आणि एका नगर परिषदेत केली जाणार आहे. यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात हा मॉडेल लागू केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पाणी व्यवस्थापनात पारदर्शकता येणार आहे.
या महत्त्वाच्या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच आयआयटी बॉम्बेचे जलतज्ज्ञ उपस्थित होते. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पाचे तांत्रिक आराखडे तयार केले जात आहेत.
राज्यात वाढती पाणीटंचाई आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जल सातबारा’ हा उपक्रम भविष्यात गेमचेंजर ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
