शेतरस्ता हरवला? नकाशावर आहे पण शेतापर्यंत पोहोच नाही; ‘बळीराजा पाणंद रस्ता’ योजनेतून शेतकरी असा मिळवू शकतात मार्ग
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतापर्यंत जाणारा रस्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पिकांची वाहतूक, शेतीची कामे, ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रे नेण्यासाठी पक्का व अडथळामुक्त रस्ता असणे गरजेचे असते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेत रस्त्यांचे सीमांकन, डिजिटल नोंदणी आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
या योजनेत भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हणजेच जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील शेत रस्त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिले जात आहेत. भविष्यात शेत रस्त्यांवरून वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी या रस्त्यांची लांबी, रुंदी, सुरुवात आणि शेवटचा भाग याची अधिकृत माहिती सरकारी नोंदींमध्ये घेतली जात आहे. सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरामध्ये पाणंद रस्त्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र, अनेक गावांमध्ये वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळते. सरकारी नकाशामध्ये शेताकडे जाणारा रस्ता दाखवलेला असतो, पण प्रत्यक्ष जागेवर तो रस्ता दिसत नाही. काही ठिकाणी रस्त्यावर अतिक्रमण झालेले असते, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी त्या जागेवर शेती केलेली असते, तर काही ठिकाणी जुन्या नोंदी असूनही प्रत्यक्ष वापराचा मार्ग बंद झालेला असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम भूमी अभिलेख कार्यालयातून माहिती घ्यावी. गाव नकाशा, मोजणी नकाशा आणि संबंधित सर्व्हे क्रमांकाची तपासणी करून रस्ता नेमका कुठून जातो, याची खात्री करावी. जर सरकारी नोंदीत रस्ता उपलब्ध असेल आणि कुणी तो अडवला असेल, तर कायदेशीर मार्गाने तो खुला करून घेता येतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ अंतर्गत शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज दाखल करू शकतात. नकाशावर असलेला रस्ता बंद केला असेल, त्यावर अतिक्रमण झाले असेल किंवा शेती केली जात असेल, तर तहसीलदार चौकशी करून रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
याशिवाय ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडेही शेतकरी पाणंद रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज करू शकतात. गाव नकाशामध्ये रस्त्याची नोंद असल्यास स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून अडथळे दूर करण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
शेत रस्त्यावरून वाद निर्माण झाल्यास अधिकृत मोजणी हा देखील महत्त्वाचा पर्याय आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून शुल्क भरून मोजणी करून घेतल्यानंतर रस्त्याची खरी हद्द निश्चित होते. त्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करणे सोपे जाते.
तहसीलदारांकडे अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी चालू सातबारा उतारा, ८-अ उतारा, गाव नकाशा, मोजणी नकाशा आणि उपलब्ध इतर कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सरकारकडून डिजिटल नोंदी आणि सीमांकनामुळे भविष्यात शेत रस्त्यांवरील वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचा रस्ता नकाशात असूनही प्रत्यक्षात उपलब्ध नाही, त्यांनी संबंधित महसूल विभागाकडे योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करून आपला मार्ग खुला करून घेता येईल.
