शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! दिवसा मोफत वीज मिळणार; फडणवीसांची मोठी घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने वीज आणि कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. कागल येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर आता शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दिवसा वीज देण्यासाठी सौर कृषी वाहिनीला वेग

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी रात्रीच्या वेळी वीज वापरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सरकारने सौर कृषी वाहिनी योजनेला वेग दिला आहे. सध्या राज्यातील सुमारे 74 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावर्षीच्या अखेरपर्यंत हे प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. तर पुढील वर्षात राज्यातील 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीच्या कामासाठी रात्री वीजेची वाट पाहण्याची शेतकऱ्यांची अडचण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्जमाफीचा लाभ, थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार

राज्य सरकारने आतापर्यंतची मोठी कर्जमाफी केल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. या कर्जमाफीचा 56 हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाची थकबाकी शिल्लक नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच 58 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाने भरल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योगाला आधार

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इथेनॉल धोरणाचे महत्त्वही स्पष्ट केले. इथेनॉलचा आधार नसल्यास साखर उद्योगासमोरील अडचणी वाढू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होते, अशा चर्चा सोशल मीडियावर होत असल्या तरी त्यासंदर्भात पेट्रोलियम कंपन्या किंवा वाहन उत्पादकांकडे कोणताही अधिकृत पुरावा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य मिळाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्य झाल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपीचे नवे उच्चांक नोंदवले गेल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.