अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनानंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; शाळा-वसतिगृहांबाबत कॅबिनेटचे ७ मोठे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (६ ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’, वडार समाजाला गौण खनिज उत्खननात सवलत, तसेच शाळा आणि वसतिगृहांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनानंतर शाळा आणि वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि ओबीसी विभागांच्या शाळा व वसतिगृहांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ७ महत्त्वाचे निर्णय
१. पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’
कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुरस्कारामध्ये पदक, प्रशस्तीपत्र आणि ५० हजार रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना करण्यात येणार असून, वर्षभरातील कामगिरीचा विचार केला जाईल. यावर्षी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी विचारात घेतली जाणार आहे. दरवर्षी १ मे या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पदकांची घोषणा करण्यात येईल.
२. वडार समाजाला मोठा दिलासा
वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खनन व्यवसायासाठी गौण खनिज स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीमध्ये वाढीव सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
३. उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, आयसीटी मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे-रायगड यांच्यामार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे.
४. पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांत नुकसानभरपाई
पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या घटनांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
५. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ होणार आहे. राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
६. ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या अनुदानात वाढ
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेतील अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ होणार आहे.
७. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
