कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वादात फडणवीसांचा मोठा खुलासा! “मंत्र्यांच्या एका फोनवर काहीच होत नाही”; जरांगेंच्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तर
मुंबई : मराठवाड्यातील चार महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर आणि विशेषतः महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप करत प्रमाणपत्रे राजकीय दबावातून रद्द करण्यात आल्याचा दावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी सरकारचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचे ठामपणे सांगत जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली.
मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी केलेले सर्व आरोप आपण पूर्णपणे ऐकले नसले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जात पडताळणी समितीचे काम राज्य सरकारच्या आदेशाने नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार चालते. त्यामुळे कोणत्याही मंत्र्याच्या सांगण्यावरून किंवा राजकीय दबावाखाली प्रमाणपत्रे रद्द केली जातात, हा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, जात पडताळणी समितीकडे दरवर्षी हजारो प्रकरणे येतात. त्यामध्ये कुणबी, ओबीसी तसेच इतर विविध प्रवर्गांतील जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी, पुराव्यांचा अभाव किंवा आवश्यक निकष पूर्ण न झाल्यास काही प्रमाणपत्रे नाकारली जातात. साधारण 10 ते 12 टक्के प्रकरणांमध्ये प्रमाणपत्रे रद्द होतात, तर काही प्रवर्गांमध्ये हे प्रमाण 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंतही जाते. त्यामुळे केवळ कुणबी प्रमाणपत्रांवरच कारवाई होत असल्याचा समज चुकीचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मनोज जरांगे यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशावरूनच प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही मंत्री अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही. जात पडताळणी समिती ही स्वतंत्र आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणारी संस्था आहे. सरकार सत्तेत असले तरी समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडत सांगितले की, भाजपमधील काही नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींचीही जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. त्यामुळे हा विषय कोणत्याही एका समाजाला किंवा पक्षाला लक्ष्य करण्याचा नसून सर्वांसाठी समान कायदेशीर प्रक्रिया लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचवेळी त्यांनी संबंधितांना कायदेशीर पर्यायही उपलब्ध असल्याचे सांगितले. एखाद्याला अन्याय झाल्याचे वाटत असल्यास अपील दाखल करता येते. वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करतात आणि समितीने नोंदवलेल्या त्रुटी दूर केल्यानंतर पुन्हा सुनावणीची संधी मिळू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करत सरकार मराठा समाजाविरोधात कट रचत असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आरोप फेटाळले, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला. आता मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वादाला नवे राजकीय वळण मिळाले असून पुढील घडामोडींवर राज्याचे लक्ष लागले आहे.
