कोट्यवधी UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! शुल्क लागू होणार की नाही? जाणून घ्या संपूर्ण सत्य
मुंबई : यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेने गेल्या काही दिवसांत देशभरातील कोट्यवधी ग्राहक आणि लाखो व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. सोशल मीडियावर विविध दावे व्हायरल झाल्यानंतर यूपीआय वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला होता. मात्र, सध्या तरी सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रोजच्या डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
२०१६ मध्ये सुरू झालेली यूपीआय प्रणाली आज भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. मोबाईलवर काही सेकंदांत पैसे पाठवणे, बिल भरणे, ऑनलाइन खरेदी किंवा दुकानदारांना थेट पेमेंट करणे अशा सर्व व्यवहारांसाठी यूपीआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. आज जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्कपैकी यूपीआय एक मानली जाते आणि दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार या माध्यमातून केले जातात.
मात्र, व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने या संपूर्ण यंत्रणेचा खर्चही वाढत आहे. अत्याधुनिक सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक प्रणाली, ग्राहक सेवा आणि २४ तास अखंड सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाते. हा खर्च सध्या बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते, फिनटेक कंपन्या, एनपीसीआय आणि इतर संबंधित संस्था उचलत आहेत. त्यामुळे भविष्यात ही व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी करावी, यावर चर्चा सुरू आहे.
या चर्चेमुळे अनेक छोट्या दुकानदारांमध्येही चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि छोट्या व्यवसायांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाळणे हे सरकार आणि संबंधित संस्थांचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
भविष्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी काही सेवा शुल्काचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र, तो ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही. हा व्यवहार संबंधित व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार यांच्यातील व्यावसायिक कराराचा भाग असेल. त्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांनी शुल्काबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
डिजिटल व्यवहारांची वाढती संख्या लक्षात घेता यूपीआयची सुरक्षा, वेग आणि विश्वासार्हता कायम ठेवणे ही सर्वात मोठी गरज बनली आहे. सायबर हल्ले, ऑनलाइन फसवणूक आणि वाढत्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे यूपीआयचे मोफत स्वरूप कायम ठेवत त्याची दीर्घकालीन टिकाऊ व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला जात आहे.
एकंदरीत, सध्या यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. लहान व्यापाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला असून, भविष्यात कोणतेही बदल झाले तरी त्यांचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच अवलंबून राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
