शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! ऊस दरात वाढ, FRP 365 रुपये; मेहनतीला योग्य भाव मिळणार, ग्रामीण भागात आनंदाची लाट

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत केंद्र सरकारने 2026-27 (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) ऊस हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. मागील वर्षी हा दर 355 रुपये होता, म्हणजेच यंदा 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन सुमारे 100 रुपये अधिक मिळणार आहेत. ऊस पिकावर मेहनत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हा दर 10.25% बेस रिकव्हरीवर लागू असेल. जर साखर कारखान्यांची रिकव्हरी यापेक्षा जास्त असेल तर प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी शेतकऱ्यांना 3.56 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रिमियम मिळेल. तर रिकव्हरी कमी झाल्यास तितकीच कपात होईल. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत स्पष्ट केले आहे की, जर रिकव्हरी 9.5% पेक्षा कमी असेल तरीही कोणतीही कपात केली जाणार नाही आणि शेतकऱ्यांना किमान 338.3 रुपये प्रति क्विंटल दर दिला जाईल.

ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांचा सरासरी खर्च (A2+FL) सुमारे 182 रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे. त्याच्या तुलनेत FRP जवळपास दुप्पट असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. ऊस कापणी, वाहतूक आणि शेतीतील वाढत्या खर्चाचा विचार करता हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या कष्टाला थोडाफार न्याय देणारा ठरत आहे. ग्रामीण भागात या घोषणेनंतर समाधानाचे वातावरण आहे.

ऊस हा अनेक शेतकऱ्यांचा मुख्य नगदी पिक आहे. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या घरगुती आर्थिक परिस्थितीवर होतो. कर्ज, शेती खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ऊस दर महत्त्वाचा आधार असतो. त्यामुळे या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काहीसा आनंद दिसून येत आहे.

मात्र दुसरीकडे साखर कारखान्यांवर खर्चाचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. ऊस दर वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढणार असून कारखानदारांनी साखरेचा किमान आधारभूत दर (MSP) आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने इतर शेतकरी हिताचे निर्णयही घेतले आहेत. कर्नाटकमध्ये रब्बी हंगामासाठी सूर्यफूल खरेदीला मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्रात हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवून 8,19,882 टन करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे 4,886 कोटी रुपयांची एमएसपी सुरक्षा मिळणार आहे.

एकूणच ऊस दरवाढीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या कष्टाला थोडासा आधार देणारा ठरला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा मानला जात आहे.