महाराष्ट्रातील शालेय अभ्यासक्रमात मोठे बदल, आता पहिलीपासून इंग्रजीबरोबर हिंदीही सक्तीची…
मुंबई : राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्य शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकवली जाईल.
तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे या शैक्षणिक धोरणाबाबत वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राज्यातील अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमाची रचना NCERT करणार असून, त्यावर आधारित बालभारती नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करणार आहे. हिंदी सक्तीबाबत अनेक शिक्षक संघटना आणि पालक वर्गातून चिंता व्यक्त होत आहे. काहींनी मराठी भाषेवर हिंदी लादली जात असल्याचा आरोप केला आहे.
नवीन धोरणानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकाव्या लागतील. इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मात्र माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी शिकवणं बंधनकारक आहे. २०२५-२६ मध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी इयत्तेत हे धोरण लागू होईल, तर २०२८ पर्यंत बारावीपर्यंत सर्व शिक्षण नव्या पद्धतीने राबवले जाईल.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार वय ३ ते ८ वर्षापर्यंत बालवाटिका म्हणजे १,२,३ तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरीचा पायाभूत स्तरामध्ये समावेश असेल. त्यानंतर वय ८ ते ११ म्हणजे इयत्ता तिसरी, चौथी आणि पाचवी यांचा पूर्वतयारी स्तरामध्ये समावेश असेल.
तर वय ११ ते १४ वयोगट म्हणजे इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवी यांचा पूर्व माध्यमिक स्तरात समावेश असेल. तर माध्यमिक स्तरामध्ये १४ ते १८ वयोगट म्हणजे नववी ते बारावी इयत्तेचा समावेश असेल. नव्या धोरणानुसार 10+2+3 या पारंपरिक धोरणाऐवजी आता 5+3+3+4 अशा शैक्षणिक आकृतीबंध असेल.
