आधार कार्डवर मोठा निर्णय! केंद्र सरकारचा यू-टर्न; ‘तो’ प्रस्ताव मागे, जाणून घ्या काय आहे कारण…
नवी दिल्ली : भारतामध्ये विक्री होणाऱ्या सर्व मोबाईल फोन्समध्ये आधार ॲप आधीपासूनच इंस्टॉल असावे, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण यांच्या शिफारशीनुसार हा विचार पुढे आला होता.
मात्र, मोबाईल उत्पादक कंपन्यांसोबत झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी या निर्णयात बदल केला. कंपन्यांनी व्यक्त केलेल्या तांत्रिक आणि गोपनीयतेशी संबंधित चिंता लक्षात घेऊन सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे सांगितले जाते.
या निर्णयामुळे मोबाईल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, ग्राहकांनाही त्यांच्या पसंतीनुसार ॲप्स इंस्टॉल करण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे. २०२६ च्या सुरुवातीच्या काळात, युआयडीएआयने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली होती.
या सूचनेनुसार, देशात उपलब्ध असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सुलभतेने सेवा मिळावी यासाठी ॲपल, गुगल आणि सॅमसंग यांसारख्या आघाडीच्या स्मार्टफोन उत्पादकांशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले होते. या सर्व कंपन्यांना त्यांच्या उपकरणांमध्ये सदर सरकारी ॲप्लिकेशन आवश्यक ॲप्सच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी राजी करण्याचे या शिफारशीचे उद्दिष्ट होते.
या प्रस्तावावर सखोल चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारने तो अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध मोबाईल उत्पादक कंपन्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतरच हा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव अचानक मागे घेण्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण किंवा माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यापैकी कोणत्याही अधिकृत संस्थेकडून याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका किंवा सार्वजनिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.गेल्या दोन वर्षांत सरकारने तब्बल सहा वेळा मोबाईल उत्पादक कंपन्यांसमोर सरकारी ॲप्स पूर्व-स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, प्रत्येक वेळी कंपन्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला.
कंपन्यांच्या मते, अशा सक्तीमुळे ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. तसेच, मोबाईलच्या एकूण सुरक्षा व्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. याशिवाय, सॉफ्टवेअर सुसंगततेचे प्रश्न, विविध डिव्हाइसेसमधील तांत्रिक अडचणी आणि उत्पादन खर्चात होणारी वाढ हे मुद्देही कंपन्यांनी ठळकपणे मांडले होते.
