धर्म बदलला म्हणून जात बदलत नाही! नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय; OBC जातवैधतेबाबत महत्त्वाचे निर्देश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणात ऐतिहासिक स्वरूपाचा निर्णय देत धर्म आणि जात या दोन स्वतंत्र संकल्पना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एखाद्या व्यक्तीने वेगळ्या धर्माचे पालन केले किंवा धार्मिक ओळख बदलली म्हणून त्याची जन्मजात जात बदलत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अनेक प्रकरणांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अमरावती येथील अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या प्राची सुधीर नेटके यांनी ‘वाणी’ या इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्या शैक्षणिक नोंदींमध्ये धर्माशी संबंधित ‘सैतवाल जैन’ असा उल्लेख असल्याचे कारण पुढे करत विभागीय जात पडताळणी समितीने त्यांचा अर्ज फेटाळला. तसेच, ‘जैन वाणी’ हा स्वतंत्र समाज राज्याच्या OBC यादीत नसल्याचे सांगत समितीने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.
समितीच्या या निर्णयाला आव्हान देत प्राची यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ शालेय दाखल्यातील एका नोंदीच्या आधारे जात निश्चित करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. जात निश्चित करताना व्यक्तीची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, वंशावळ, पारंपरिक सामाजिक ओळख आणि उपलब्ध दस्तऐवजी पुरावे यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या दक्षता पथकाच्या अहवालात प्राची यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक ओळख ‘वाणी’ समाजाशी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. कुटुंबीय जैन धर्माचे पालन करत असले तरी त्यातून त्यांच्या मूळ जातीत कोणताही बदल होत नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. धार्मिक श्रद्धा आणि सामाजिक जातव्यवस्था या वेगवेगळ्या बाबी असून, एका बदलामुळे दुसरी आपोआप बदलत नाही, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने विभागीय जात पडताळणी समितीचा निर्णय चुकीचा ठरवत तो रद्द केला. तसेच, संबंधित समितीला प्राची नेटके यांना ‘वाणी’ समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र चार आठवड्यांच्या आत जारी करण्याचे आदेश दिले.
कायदा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा निर्णय केवळ एका विद्यार्थिनीपुरता मर्यादित नसून जातवैधता पडताळणी प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो. विशेषतः धार्मिक ओळख किंवा आचरणाच्या आधारे जातवैधता नाकारण्याच्या प्रकरणांमध्ये हा निकाल महत्त्वाची न्यायनजीर मानला जाणार असून, पडताळणी समित्यांनी सर्व उपलब्ध पुराव्यांचा सखोल विचार करूनच निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
