भीमनवारांचं पद जाणार? फडणवीसांनी सांगितला ‘तो’ पर्याय; चौकशीत सगळं स्पष्ट होणार
पुणे : एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. भीमनवार यांना हटवण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली असली, तरी अध्यक्षांना थेट पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
फडणवीसांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या १५ सदस्यीय शिष्टमंडळाने सरकारकडे पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यात एमपीएससी अध्यक्षांना हटवणे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता. यावर सरकारने न्यायालयीन चौकशी करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यावेळी मागण्या मान्य झाल्याचं पत्र मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं, असा दावाही फडणवीसांनी केला.
मात्र आता पुन्हा आंदोलन सुरू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. पेपरफुटी झाली त्या वेळी भीमनवार एमपीएससीचे अध्यक्ष नव्हते, त्यामुळे त्या प्रकरणाशी त्यांचा संबंध नसल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. मात्र चौकशीत त्यांचा पेपरफुटीशी संबंध आढळला, तर सरकार संविधानातील कलम ३१७ अंतर्गत त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एमपीएससी अध्यक्षांना हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन चौकशी होते का आणि त्यातून काय निष्पन्न होतं, याकडे विद्यार्थ्यांसह सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
