मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कोण पाहणार कारभार? महत्वाची माहिती आली समोर….
मुंबई : राज्य सरकारने प्रशासकपदाचा गुंता अखेर सोडवला आहे राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे.
त्यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टळणार आहे. याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.
मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.
काय आहे नवीन निर्णय?
नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल. प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील.
या ग्रामपंचायतींसाठीच निर्णय लागू…
राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
