मोठी बातमी! बिहारच्या मतदार यादीतून 51 लाख मतदारांची नावं काढली, निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय..

नवी दिल्ली : सध्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून राजकीय पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत. या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगानं मतदार यादीचं स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन अभियान सुरु केलं आहे. निवडणूक आयोगानं एसआयआरद्वारे 51 लाख मतदारांची नावं मतदार यादीतून कमी केली आहेत.

यामध्ये 18 लाख नावं मृत मतदारांची आढळून आली. तसेच 26 लाख मतदार बिहारच्या बाहेर किंवा इतर मतदारसंघात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळं त्यांची नावं हटवण्यात आली आहेत. 7 लाख मतदारांची नावं दोन ठिकाणी नोंदवली गेल्यानं ती हटवण्यात आली आहे. एकाच मतदारसंघात नाव नोंदवता येतं. मात्र, नियमांचं उल्लंघन केल्याने याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकूण 51 लाख नावं बिहारच्या मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. बिहारमध्ये 7.89 कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी 97.30 टक्के मतदारांनी Enumeration Forms जमा केले आहेत. या फॉर्मची गरज 1 ऑगस्ट 2025 ला प्रकाशित होणाऱ्या प्राथमिक मतदार यादीत नावाचा समावेश आवश्यक आहे. निवडणूक जवळ आल्याने याबाबत अनेक निर्णय घेतले जात आहेत.

आतापर्यंत 2.70 टक्के मतदारांनी अर्ज जमा केलेले नाहीत.आयोगानं या प्रक्रियेला पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगितले. 98500 हून अधिक बीएलओ आणि 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंटचा समावेश आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात यामध्ये अजून काही बदल केले जाऊ शकतात.

कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्डला वैध कागदपत्र म्हणून मान्यता द्यावी असे निर्देश दिले होती. निवडणूक आयोगाचा मात्र याला आक्षेप आहे. निवडणूक आयोगानं यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. आता मतदार यादीची पडताळणी आणि सुधारणा केली जात आहे. सध्या ज्या लोकांकडे मतदान कार्ड आहे ते जुन्या मतदार यादीवर आधारित दिलं गेलं होतं.

त्याचाच आधार नवी यादी बनवताना घेतला गेल्यास सर्व प्रयत्न फोल ठरतील. रेशन कार्ड हे विश्वसनीय कागदपत्र नाही. मोठ्या संख्येनं बोगस कार्ड बनवण्यात आली आहे. या वर्षी भारत सरकारनं 5 कोटी बोगस रेशन कार्ड रद्द केल्याची माहिती देखील आयोगानं दिली आहे. यामुळे निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.