17 हजार कोटींचा रोडमॅप! रस्ते, कर्जमाफी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मंत्रिमंडळाचे 3 मोठे निर्णय
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्याबरोबरच राज्यातील रस्ते विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मुंबईतील एका प्रमुख शैक्षणिक समूह विद्यापीठाच्या विस्तारालाही हिरवा कंदील मिळाला. त्यामुळे आजची मंत्रिमंडळ बैठक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण आणि राज्य महामार्गांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना वेग देण्यासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते संपर्क अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय राज्यातील रस्त्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा प्रकल्पासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) या दोन्ही वित्तीय संस्थांकडून प्रत्येकी सुमारे 8 हजार 700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या निधीमुळे राज्यातील अनेक प्रमुख मार्गांचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण आणि नवीन रस्ते प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. विशेषतः औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांना जोडणाऱ्या मार्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबईच्या समूह विद्यापीठात आणखी सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये औषधनिर्माणशास्त्र, विधी, वाणिज्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना एकात्मिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफी योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असून, निवडणूक आयोगाच्या नियमांमुळे अधिकृत घोषणा काही काळासाठी रखडली असली तरी लवकरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, रस्ते विकासासाठी तब्बल 17 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी, शिक्षण क्षेत्रातील विस्तार आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय अशा तिहेरी घोषणांमुळे आजची मंत्रिमंडळ बैठक राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहे.
