जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जानेवारीमध्ये होणार की मार्च उजेडविणार! आरक्षण मर्यादेचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात! मतदारांना खर्च करुन उमेदवार घायगुतीला…
जयदिप जाधव
उरुळीकांचन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची किमान मर्यादा ५० टक्कांवर ओलंडल्याने जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती तसेच महापालिका निवडणुका लांबणीवर निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी मंगळवार (दि .२५ ) रोजी होणार असल्याने न्यायालय काय, निर्णय देणार म्हणून उत्सुकता लागली असली तरी न्यायालयाचा निर्णय व त्यानंतर निवडणूक आयोग तारखा जाहीर करण्यासाठी घेणार असल्याचा कालावधीने या निवडणुका जानेवारी की थेट मार्च मध्ये होणार म्हणून शक्यता बाळगली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणुक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा २७ टक्के कोटा मर्यादीत धरत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण सोडत कार्यक्रमात प्रामुख्याने विदर्भात किमान ५० टक्के मर्यादा ओलंडली आहे. त्यामुळे नागपूर खंडपीठ त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुणावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता मंगळवार (दि.२७)रोजी सुणावणी पार पडणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची घोषणा लांबणीवर पडली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या आरक्षण प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेसाठी ओबीसी आरक्षण कोटा कमी करुन सोडत प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय देणार की, त्याभागाची सोडत प्रक्रिया पूर्णच्छ राबविणार संदर्भात निर्णय देणे अपेक्षित असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असले तरी आयोग जानेवारीतच ही प्रक्रिया पूर्ण करणार की, दहावी व बारावीच्या परिक्षेनंतर मार्च महिन्यात निवडणुका घेण्यासंदर्भात विचारधीन राहणार म्हणून निवडणुकीचे भविष्यअवलंबून आहे.
उमेदवारांचा जीव टांगणीला?
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबवून दिड महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. या कालावधीत आरक्षणानुसार प्रत्येकपक्षाकडून इच्छुकांनी तयारी केली आहे. त्यानुसार इच्छुकांनी मतदारांना प्रलोभित करण्यासाठी देवदर्शनवारी,पर्यटनवारी ही मौजमजा सुरू केली आहे. काहींनी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना स्टार्टर रक्कमा चालू केल्या आहेत त्यामुळे उमेदवारांना उमेदवारांना हा खर्च परवडणारा नसून या निवडणूका लांबणीवर पडल्या उमेदवार खर्चाने होरपळून निघणार आहेत.
मतदारांच्या अपेक्षा वाढत चालल्या?
पुणे जिल्ह्यात हवेली, शिरूर व खेड तालुक्यात निवडणुका आता लोकशाहीचा पवित्र उत्सव राहिला नसून निवडणूक अर्थिक खर्च व मतदारांना प्रलोभित करुन जिंकण्याचा नवा फंडा तयार झाला आहे. काही तालेवार उमेदवार या निवडणुका जिंकण्याचा दृष्टीने पराकोटीला जाऊन मतदारांना खूश करीत आहेत. देशाची भ्रमंती पासून राज्यातील तीर्थ व पर्यटन क्षेत्र गजबजून गेली आहे. अर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले मतदारही अपेक्षा ठेऊन या सहलींचा आनंद घेत असल्याने मतदारही अपेक्षा वाढवून आहेत.
