मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याची प्रथा बंद होणार? सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी, केंद्र सरकारला मागितलं उत्तर!

नवी दिल्ली : मामाच्या मुलीशी लग्न करणाऱ्यांसाठी भविष्यात अडचणी निर्माण होणार का? रक्ताच्या जवळच्या नात्यात विवाह करण्याच्या प्रथेवरच कायदेशीर निर्बंध आणण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. बेंगळुरूमधील एका दृष्टिहीन विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे देशभरात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले असून, विवाहासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाकडे असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेत जवळच्या रक्ताच्या नात्यात होणाऱ्या विवाहांमुळे पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. अशा विवाहांवर कायदेशीर बंदी घालावी, तसेच नागरिकांमध्ये याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवर

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह झाल्यास मुलांमध्ये काही आनुवंशिक आजार उद्भवण्याची शक्यता वाढू शकते. यामध्ये अंधत्व, ऐकण्याच्या समस्या, जन्मजात शारीरिक दोष आणि बालमृत्यू यांसारख्या संभाव्य धोक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाला आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होतातच, असे नाही.

विदर्भातील परंपरेमुळे महाराष्ट्रातही चर्चेला महत्त्व
या प्रकरणाची महाराष्ट्राशीही सांगड आहे. राज्यातील विशेषतः विदर्भ परिसरात मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. एका प्रादेशिक अभ्यासानुसार, नातेवाईकांमधील विवाहांपैकी ७३.०४ टक्के विवाह मामाच्या मुलीशी झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे या याचिकेतील मागणीचा परिणाम केवळ कायदेशीर चर्चेपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरू शकतो.
न्यायालयाने बंदी घातली का? काय आहे कायदेशीर स्थिती?
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाशी विवाह करायचा हा निर्णय व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अशा विवाहांवर निर्बंध आणणारा कायदा करणे हा संसद आणि राज्य विधिमंडळांचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, भारतात सर्व धर्मांसाठी जवळच्या नात्यातील विवाहांबाबत एकसमान कायदा नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार सपिंड आणि निषिद्ध नातेसंबंधांमधील विवाहांवर सामान्यतः निर्बंध आहेत. मात्र, संबंधित समाजात प्रस्थापित आणि मान्यताप्राप्त प्रथा असल्यास काही अपवाद लागू होऊ शकतात. त्यामुळे विवाहाची वैधता संबंधित वैयक्तिक कायदे आणि प्रथांवर अवलंबून असते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मामाच्या मुलीशी विवाह करण्यावर कोणतीही देशव्यापी बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि पुढील सुनावणीत काय घडते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
