सातबारा उतारा बंद होणार? सरकारचा मोठा निर्णय; आता शेतकऱ्यांना मिळणार ‘हे’ नवीन कागदपत्र

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर आधारित असल्याने सरकारकडून शेतकरी आणि जमिनींसंदर्भात सातत्याने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असतात. अशातच आता सातबारा उताऱ्याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही गावांमधील सातबारा उतारे बंद करून त्याऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये हद्दवाढीमुळे नवीन गावांचा समावेश झाला आहे, त्या भागातील जमिनींसाठी आता पारंपरिक 7/12 उताऱ्याऐवजी मालमत्ता पत्रक म्हणजेच ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरी हद्दीत समाविष्ट झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये अधिक सुसूत्रता येणार आहे.

मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका अथवा नगरपालिकेच्या हद्दीत आल्यानंतर त्या जमिनीचे स्वरूप शेतीवरून अकृषक किंवा नागरी स्वरूपात बदलते. अशा परिस्थितीत 7/12 उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड असणे अधिक सोयीचे आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुलभ ठरत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण अधिक सुलभ होणार असून बँकांकडून कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणीही कमी होणार आहेत. तसेच जमिनीच्या नोंदी अधिक व्यवस्थित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार असून, या निर्णयाचा फायदा हजारो शेतकरी आणि जमीनधारकांना होण्याची शक्यता आहे