शिवाजीनगर कोर्टात आरोपींचा ‘राजेशाही’ थाट संपणार! गांजा, रील्स, मोबाईल अन् मुक्त भेटींनंतर पोलिस आयुक्तांचा कडक फटका
पुणे : शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात आरोपींना मिळणाऱ्या कथित ‘व्हीआयपी’ वागणुकीवर आता पूर्णविराम लागणार आहे. न्यायालयात तारखेसाठी आणलेल्या आरोपींची नातेवाइकांशी मुक्त भेट, पोलिसांच्या नजरेआड वाहनांमध्ये बसून गप्पा, बाहेरून जेवण मागवणे, मोबाईलवर निवांत संभाषण करणे, इतकेच नव्हे तर न्यायालयाच्या शौचालयात अमली पदार्थांची देवाणघेवाण झाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालय परिसरात सुरू असलेल्या या प्रकारांमुळे सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून आता संपूर्ण व्यवस्थाच बदलण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
अलीकडेच न्यायालयातील शौचालयात एका आरोपीपर्यंत गांजा पोहोचवण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. बंदोबस्तासाठी तैनात पोलिसांना चकवा देत आरोपीच्या मित्राने थेट शौचालयात गांजा दिल्याचे समोर आले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत, न्यायालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी अशी गंभीर सुरक्षा त्रुटी कशी घडली, याचा सखोल अहवाल मागवला आहे. आरोपीसह गांजा पुरवणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून त्याला तातडीने अटक करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
यापुढे न्यायालयात येणाऱ्या आरोपींवर आणि त्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. कोण कोणाला भेटते, किती वेळ भेटते आणि त्या भेटीदरम्यान काय घडते याची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. न्यायालय परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा, प्रवेशद्वार, बंदोबस्ताची पद्धत आणि पोलिसांच्या तैनातीचेही सुरक्षा ऑडिट करण्यात येणार आहे.
सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रवेशद्वारावरील तपासणी अधिक कडक केली जाणार असून प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी केली जाईल. पान, तंबाखू, अमली पदार्थ किंवा कोणतीही संशयास्पद वस्तू न्यायालयात आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे. मेट्रोच्या कामामुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षेतील अडचणीही दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय आरोपींना प्रत्येक तारखेला प्रत्यक्ष न्यायालयात आणण्याऐवजी शक्य तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे आरोपींची अनावश्यक हालचाल कमी होईल आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरील ताणही घटेल, असा पोलिसांचा विश्वास आहे.
दरम्यान, न्यायालय परिसरात काही आरोपींनी रील्स तयार करून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. न्यायालयाच्या आवारात अशा प्रकारचे चित्रीकरण होत असल्याबद्दल पोलिस आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून संबंधितांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
याचवेळी पुणे पोलिसांनी ड्रग्जविरोधातील मोहिम आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ ड्रग्ज विक्रेते आणि पुरवठादारांवर कारवाई होत होती. मात्र आता अमली पदार्थांचे सेवन करणारेही थेट पोलिसांच्या रडारवर असतील. एनडीपीएस कायद्यातील कलम ६४(ए) अंतर्गत व्यसनाधीनांना व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. उपचार पूर्ण करून सहकार्य करणाऱ्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, मात्र संधी नाकारणाऱ्यांवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य न करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालय परिसरात कायद्याचा धाक, शिस्त आणि सुरक्षा पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी आता ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले असून, येत्या काळात शिवाजीनगर न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठे आणि कठोर बदल दिसून येणार आहेत.
