हवेलीत उद्या ५४ ग्रामपंचायतीची प्रभाग आरक्षण सोडत; ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत चक्राकार पद्धतीने सोडत प्रक्रिया राबविणार…

उरुळीकांचन : हवेली तालुक्यात डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ५४ ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक निवडणुकीसाठी उद्या (दि. १२) रोजी प्रभाग सदस्यांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्यागृहीत धरुन ५०टक्के अणुसुचित जातीजमाती मागासवर्गीय प्रवर्ग व भटक्या जाती/जमाती आरक्षणाच्या मर्यादीत चक्राकार पध्दतीने ही सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

हवेली तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतीपैकी ५४ ग्रामपंचायतीची डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यापैकी बहुतांश ग्रामपंचायतीची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्येच संपुष्टात आली आहे. या ग्रामपंचायतीचा कारभार सद्यस्थितीत प्रशासकीय समितीच्या अधिपत्याखाली सुरू आहे. या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदासाठी ११ जुलै २०२५ सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर या ग्रामपंचायतीच्या प्रभागरचनेची निश्चिती झाल्यानंतर प्रभाग सदस्य जागांसाठी आरक्षण सोडत उद्या (दि.१२) नंतर राबविण्यात येत असून या सोडतीसाठी विस्तार अधिकारी,महसूलमंडल अधिकारी ग्राममहसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

हवेली तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतीची प्रभाग सदस्य जागांची सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्येनुसार अणुसुचित जाती/जमाती लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गात २७ टक्के आरक्षण गृहीत धरुन भटक्या जाती/ जमाती लोकसंख्या गृहीत धरुन ५०
टक्के आरक्षणाच्या मर्यादीत ही सोडत प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.

या मुख्य आरक्षण सोडत कार्यक्रमात तालुक्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उरुळीकांचन, लोणीकाळभोर, थेऊर ,आव्हाळवाडी या ग्रामपंचायतींचा सामावेश आहे. दरम्यान या सोडत कार्यक्रमात अनुसूचित जाती / जमातीं लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव राहतील. तर काही प्रभागांत संबंधित घटकांची लोकसंख्या कमी किंवा शून्य असली,तरी नियमानुसारच आरक्षण निश्चिती केली जाणार आहे. तर मागासवर्गीय प्रवर्गाची आरक्षण सोडत २७ टक्के प्रमाणात काढण्यात येणार आहे.

ऑगस्टमध्ये निवडणूक?

ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग सदस्य आरक्षण सोडतीनंतर संपूर्ण ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जवळपास पूर्ण होणार आहे. प्रभाग सदस्य जागांवर हरकतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा घेऊन निवडणूक घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण राज्य सहकार प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या जुलै महिन्यात पावसाळी वातावरणात घेत असल्याने राज्यात उर्वरीत २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न्यायालयीन हस्तक्षेपात अडकल्याने ग्रामपंचायतीचा बिगुल ऑगस्ट मध्येच वाजतोय काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.