‘सातबाऱ्यावरील फेरफार आता एका क्लिकवर!’ महसूल विभागाची डिजिटल क्रांती; शेतकऱ्यांची कार्यालयीन धावपळ अखेर संपणार
मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असून, अतिरिक्त महसूल आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक आदेशांची अंमलबजावणी थेट ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे आदेश जारी होताच तो संबंधित तलाठी कार्यालयात ऑनलाइन पोहोचणार असून, फेरफार नोंद करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
यापूर्वी महसुली आदेशांची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीने केली जात होती. संबंधित आदेशाची सत्यप्रत मिळवून ती तलाठ्याकडे सादर करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच होती. अनेकदा आदेशाची प्रत मिळण्यास होणारा विलंब, कागदपत्रांची पूर्तता आणि कार्यालयीन प्रक्रिया यामुळे फेरफार नोंदी अनेक महिने प्रलंबित राहत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना नोटीस वेळेवर न मिळाल्यामुळे वाद निर्माण होत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने समोर येत होत्या.
महसूल विभागाने आता ही संपूर्ण प्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडत ‘ई-क्यूजे कोर्ट’ प्रणालीशी एकात्मिक केली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक महसूल न्यायालयातून आदेश मंजूर होताच संबंधित गट क्रमांकाच्या सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार प्रक्रिया आपोआप सुरू होईल. आदेशासोबतच संबंधित पक्षकारांना ऑनलाइन नोटीसही पाठवली जाईल. त्यामुळे आदेशाची माहिती तत्काळ उपलब्ध होईल आणि कार्यवाहीत होणारा विलंब टाळता येईल.
या नव्या प्रणालीमुळे तलाठी कार्यालयांनाही आदेशाची प्रत मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आदेश थेट ऑनलाइन पोहोचल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने फेरफार नोंद प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक असेल. परिणामी महसूल प्रशासनातील कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि जबाबदार होण्यास मदत होणार आहे.
जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख शैलेश नवाल यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितले की, महसुली आदेशांवरील फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील. आदेश थेट तलाठ्यांकडे पोहोचतील, तर संबंधित पक्षकारांनाही ऑनलाइन नोटीस मिळेल. यामुळे फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक विलंबाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल.
महसूल विभागाच्या या डिजिटल सुधारणेमुळे आदेशाची सत्यप्रत मिळवणे, ती तलाठ्याकडे जमा करणे आणि त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज आता संपुष्टात येणार आहे. राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही व्यवस्था मोठा दिलासा ठरणार असून, महसूल प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
