देशभरात वक्फ कायदा अखेर लागू, केंद्राने जारी केली अधिसूचना, सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल…

नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर 95 ने विरोध केला. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता वक्फ सुधारणा कायदा देशभरात लागू झाला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे.

या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या विधेयकाची जोरदार चर्चा झाली. हा कायदा अब्जावधी रुपयांच्या वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता येईल, असेही सांगितले जात आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यामुळे भारतातील मुस्लिम समुदायामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे.

तसेच काही नेत्यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या फायद्यासाठी आहे, तसेच मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आहे. असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या विधेयकाचा वापर मुस्लिम संघटना आणि व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 मंजूर होणे ही मोदी सरकारसाठी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. यामुळे राज्यसभेत याची कसोटी लागणार असेही सांगितले जात होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी काम करत आहे. आता हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर येणाऱ्या काळात यामध्ये काय बदल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिलला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गहन चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यावेळी यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा देखील करण्यात आली होती.