कालवा सल्लागार समितीची बैठकच नाही! खडकवासला प्रकल्पातून शेतीच्या आवर्तनाचा निर्णय प्रलंबित! हवेली, दौंड व इंदापूर तालुक्यात फेब्रुवारीतच दुष्काळ..
जयदिप जाधव
उरुळीकांचन : पुणे जिल्ह्यात पालकमंत्रीपदाची नियुक्ती झाल्यानंतर कालवा सल्लागार समितीची बैठक अद्याप होऊ न शकल्याने हवेली , दौंड व इंदापूर तालुक्यातील खडकवासला प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या ६६ हजार हेक्टर शेती क्षेत्रावर शेती तसेच उद्योग व पिण्याच्या पाण्याची भीषण पाणीटंचाईची समस्या तयार झाली आहे. पालकमंत्री महोदय यांनी अद्याप पुणे जिल्ह्याची कालवा सल्लागार समितीची बैठक न घेतल्याने खडकवासला प्रकल्पातील पाणी वाटपाचा निर्णय अधांतरीच राहिल्याने पाणी वाटपाच्या अभावी या तिन्ही तालुक्यात पाणीबाणीची अभूतपूर्व समस्या निर्माण झाली आहे.
यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच थंडीचा नामशेष होऊन तीव्र उन्हाच्या झळा लागल्याने ऐन फेब्रुवारी महिन्यातच उन्हाळी स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतीक्षेत्रावर या वातावरणाचा परिणाम होऊन शेतीसाठी अधिक पाण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे.त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या शेवटाला आलेल्या गव्हाचा पिकासह ऊस शेतीला तीव्र पाण्याची गरज भासू लागली आहे.गत वर्षी तुलनेत कमी झालेला प्रर्जन्यमानाने भूगर्भातील पाणीपातळी ऐन थंडीच्या महिन्यातच गोठल्याने आटलेल्या विहीर ,बोअरवेल या पाणी स्त्रोतांत शेतीला गरज भागवेल इतकेही पाणी मिळत नसल्याने खडकवासला कालव्यावर अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्रावर तीव्र झळा निर्माण झाल्या आहेत. शेतीसह उद्योगधंदे तसेच पिण्याच्या पाण्याचा टक्का घसरू लागल्याने नागरीकांची चिंता वाढू लागली आहे.
खडकवासला प्रकल्पातून रब्बी आवर्तन २२ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ जानेवारी २०२५पर्यंत आवर्तन सोडण्यात आल्यानंतर गेली एक महिना कालव्याचे आवर्तन बंद आहे. या परिस्थितीत फेब्रुवारी तचउन्हाळ्याच्या तीव्र झळा सुरू झाल्याने शेतीला पाण्याची गरज भासू लागली आहे. अशातच गव्हाचे पीक अंतिम टप्प्यात आले असताना पाणी नसल्याने शेतकरी चिंतातूर झाले आहेत. त्यामुळे पिके वाचविण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या निर्णयावर हे आवर्तन सोडण्याची कार्यवाही होणार असल्याने तिन्ही तालुक्यात पिण्याची पाण्याची परिस्थिती पाहता आवर्तन सोडा अशी भावना नागरीकांत आहे.
कालवा सल्लागार समितीला वेळ नाही?
उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्याचीपालकमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्यांनीजिल्हा नियोजन समिती, राज्य नियोजन समिती, वाहतुक विकास आराखडा तसेच पुणे जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यक्रमांना वेळ दिली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील शेतीपाणीवाटपाच्या निर्णयासाठी पालकमंत्र्यांनी वेळ दिला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
