स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ६ मेच्या सुणावणीत स्पष्टता येण्याची शक्यता! राज्य सरकार प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टात ठोस अश्वासन देण्याची शक्यता..

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका आणि राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.

या निवडणुकांचा मुहूर्त ६ मे २०२५ रोजी निघण्याची शक्यता आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुकांशी संबंधित याचिकांवर त्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक तयारीला वेग आला आहे, तर राजकीय पक्षांमध्येही उत्सुकता आणि हालचाली वाढल्या आहेत.

तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

शुक्रवारी, २ मे २०२५ रोजी काही सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्येक BLO कडे दोन मतदान केंद्रांची जबाबदारी असते, आणि त्यांचे मुख्य काम मतदार याद्या अद्ययावत करणे, नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे हे आहे. BLO च्या नियुक्तीला निवडणूक तयारीची पहिली पायरी मानली जाते, ज्यामुळे निवडणुकीचे बिगुल लवकरच वाजेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका कोरोना काळापासून, म्हणजेच २०२२ पासून रखडल्या आहेत. त्यानंतर प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षण, आणि इतर कायदेशीर अडचणींमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. सध्या सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकांद्वारे कारभार चालवला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. युती सरकारच्या २०२२ मधील अध्यादेशामुळे प्रभाग रचना आणि सदस्य संख्येशी संबंधित बदल झाले, ज्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर २२ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी झाली होती, आणि आता पुढील सुनावणी ६ मे २०२५ रोजी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान निवडणुकीच्या तारखांबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी, १ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर याचिकांवर चार वेळा तारखा पुढे ढकलल्या गेल्या, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणासारख्या मुद्द्यांवर अंतिम मार्ग निघण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.