राज्य सरकारने भाड्याने घर देण्याच्या नियमांमध्ये केला मोठा बदल, नवीन नियम कसे आहेत?, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शासनाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घर भाड्याने देण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः मुंबई आणि मुंबई उपनगरात हा नवा नियम लागू होणार आहे.
या निर्णयामुळे भाडेकरू आणि घरमालकांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार असून वादविवाद टाळण्यास मदत होणार आहे. मुंबई पुणे, ठाणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरसारख्या शहरांमध्ये दरवर्षी हजारो लोक नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायानिमित्त येतात.
पण घर मिळवणे हे अनेकांसाठी आव्हान ठरतं. घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे भाड्याने राहणंही महाग झालं आहे. त्यामुळे सरकारने या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच सरकारच्या नव्या नियमानुसार, मुंबई आणि उपनगरांमध्ये आता भाडेकरार फक्त स्टॅम्प पेपरवर करणे वैध राहणार नाही. आतापर्यंत बहुतेकजण घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात स्टॅम्प पेपरवर करार करून व्यवहार करत होते. पण आता ही पद्धत कालबाह्य घोषित करण्यात आली आहे.
नव्या नियमानुसार, प्रत्येक भाडेकराराची ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. म्हणजेच, घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही आपला करार डिजिटल स्वरूपात सरकारकडे नोंदवावा लागेल. या नोंदणीमुळे कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि भविष्यातील वादविवाद टाळता येतील.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, जर कुणी भाडेकरार ऑनलाईन नोंदवला नाही, तर त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये ₹5000 पर्यंतचा दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक भाडेकरार लेखी स्वरूपात तयार करून त्याची ऑनलाईन नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे.
दरम्यान, या नव्या पद्धतीमुळे घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही सुरक्षितता मिळेल. सरकारचं म्हणणं आहे की यामुळे बनावट करार, फसवणूक आणि वाद टाळले जातील. तसेच नागरिकांना भाडेकराराशी संबंधित सर्व प्रक्रिया एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून करता येईल.
या बदलानंतर महाराष्ट्रातील भाडे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. डिजिटल रजिस्ट्रेशनमुळे सरकारलाही भाडेकरारांची अचूक नोंद ठेवता येईल. तसेच, भाडेकरूंना आपले हक्क आणि अटी कायदेशीररित्या सिद्ध करता येतील.
