राजकारणात महिला शक्तीचा उदय! 33% आरक्षण कायदा अखेर लागू, पण…
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी मोठं ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. १७ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात ‘महिला आरक्षण कायदा’ अधिकृतपणे लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये मंजूर केलेला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ लागू झाला असला, तरी महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी अजून काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आगामी जनगणनेनंतर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या मतदारसंघांचे सीमांकन केले जाईल. या पुनर्रचनेनंतरच महिलांसाठी राखीव जागांची अंतिम निश्चिती होणार आहे. त्यामुळे कायदा लागू झाला असला तरी, प्रत्यक्षात ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी ही या प्रक्रियेनंतरच सुरू होणार आहे.
पीटीआयया वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जरी हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या आजपासून लागू झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या रचनेवर अवलंबून असेल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत मोठी सुधारणा अपेक्षित असून, महिलांचा धोरण निर्मितीमधील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
दरम्यान, या नवीन कायद्यामुळे भारतीय संसदेच्या रचनेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. २०२९ पर्यंत लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावित वाढीमध्ये ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. या वाढीव जागांनुसार, लोकसभेतील बहुमताचा आकडा देखील बदलणार असून, सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला ४०० पेक्षा जास्त जागांची आवश्यकता भासणार आहे.
महिला आरक्षण कायद्यानुसार, वाढीव ८५० जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असतील. यामुळे संसदेत महिला खासदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिलांना केवळ मतदानाचाच नव्हे, तर देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात धोरणकर्ते म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची संधी मिळणार आहे. १७ एप्रिल हा दिवस भारतीय संसदीय इतिहासात महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने सुवर्णक्षण ठरला आहे.
