PM Kisan 24वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये? 2,000 रुपये खात्यात हवे असतील तर ‘या’ 3 अटी पूर्ण करा; अन्यथा लाभ अडकू शकतो

पुणे : देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेच्या 24व्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, पुढील हप्ता ऑक्टोबर 2026 मध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. 20 जून 2026 रोजी 23वा हप्ता वितरित झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने पुढील हप्त्याची तयारी सुरू केली आहे.

PM Kisan योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, 24व्या हप्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की e-KYC, आधार सीडिंग आणि जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी या तीन प्रक्रिया पूर्ण नसल्यास लाभार्थ्यांचा हप्ता अडकू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची तसेच DBT सेवा सुरू असल्याची खात्री करावी. याशिवाय PM Kisan पोर्टलवर जमिनीच्या कागदपत्रांची नोंद आणि पडताळणी पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.

e-KYC पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आता Face Authentication सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी Google Play Store वरून PM-KISAN आणि Aadhaar Face RD ॲप डाउनलोड करून नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाने लॉग इन करावे. Beneficiary Status मध्ये e-KYC अपूर्ण असल्यास आवश्यक माहिती भरून चेहऱ्याद्वारे पडताळणी करता येते. याशिवाय OTP किंवा CSC केंद्रातील बायोमेट्रिक पद्धतीनेही e-KYC पूर्ण करता येते.

लाभार्थी आपली स्थिती तपासण्यासाठी PM Kisan च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन Farmers Corner मधील Beneficiary Status पर्याय निवडू शकतात. नोंदणी क्रमांक आणि आवश्यक तपशील भरल्यानंतर पेमेंट, पात्रता आणि मागील हप्त्यांची संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर पाहता येते.
दरम्यान, 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर शेतजमिनीची मालकी मिळवलेले काही लाभार्थी, तसेच एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्य योजना घेत असल्याचे आढळल्यास त्यांना हप्ता मिळणार नाही. अशा संशयित प्रकरणांची सरकारकडून पडताळणी सुरू असून काहींची देयके तात्पुरती रोखण्यात आली आहेत.
ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित असलेल्या 24व्या हप्त्यापूर्वी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपली पात्रता तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.